ट्रंपका विनासकारी निर्णयहरु र पेरिस सम्झ्यौताको वास्तविकता

ट्रंप रास्ट्रपति बनेको करिब साढे चार महिना भएको छ। यो अबधिमा धेरै क्रिया र प्रतिक्रिया संचार माध्यममा आए। ट्रंपको पहिलो ट्राभल ब्यानले धक्का खाए पछि उनले दोश्रो प्रयास गरे। त्यसले पनि धक्का खायो। उनी त्यो भन्दा माथिल्ला अदालत पुगे। हरेक ठाउंमा धक्का खाए र अब सर्बोच्च अदालत जाने तयारीमा उनी छन्।

उनको दोश्रो कदम ओबामा केयरलाइ खारेज गर्नमा केन्द्रित छ। पटक पटकको प्रयास पछि हाउसबाट ओबामा केयर खारेजीको पहिलो किस्ताको निर्णय गराए। अब सिनेटमा त्यसको छलफल हुने, त्यहाँबाट पारित बिधेयक फेरी हाउसमा जान्छ। हाउसले फेरी पारित गरे पछि सिनेटले फेरी पास गर्छ र रास्ट्रपतिले लालमोहर लगाए पछि मात्र त्यो कानुन खारेज हुन्छ र नयाँ बिधेयक लागु हुन्छ। यो बिललाई पास गर्न सिनेटमा ६० भोट चाहिन्छ तर पुरै रिपब्लिकन लागे पनि उनीहरुसंग जम्मा ५२ भोट छ। अहिले सम्मको स्थिति हेर्दा डेमोक्र्याटले यो बिधेयकको पक्षमा भोट हाल्ने सम्भावना सुन्य छ। त्यसकारण यो दोश्रो प्रयास पनि विफल हुने निश्चित छ। सफल हुँदा त झन् यो अमेरिकी जनताको लागि अभिशाप नै हो। २३ मिलियन जनता स्वास्थ्य बिमाबाट बन्चित हुने, रोगी, बिरामी, बच्चा, दुइजिउका महिला र बृद्धहरुको लागि स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गराउने वा उपचार गर्न नसक्ने अबस्थामा पुर्याउने भएकोले यसको असफलता नै अमेरिकी जनताको लागि फाइदाजनक छ।

माथिल्ला दुइ कदम मुलतः अमेरिकासंग सम्बन्धित थिए । सुक्रबार मे २ मा ट्रंपले फेरी अर्को निर्णय गरे। २०१५ को अन्तिममा निकारागुवा र सिरियाबाहेक सम्पूर्ण राष्ट्रले अनुमोधन गरेको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका निस्किने घोषणा गरे। यो एक बिस्वब्यापी असर गर्ने निर्णय थियो। अमेरिको ब्यबसायको लागि घातक भनेर खारेज गर्न लागिएको यो सम्झौतालाइ खारेज नगर्न अमेरिकाका ठुला ठुला ब्यापारिक संस्थाहरुले आब्हान गरे। ट्रंप प्रशासनका विदेश मात्री रिक टिलर्सनले समेत यसलाई जाती मानेका छैनन्।यो निर्णय बिस्वब्यापी जलबायु परिबर्तनको नकारात्मक असर रोक्ने अभियानको बिरुद्ध त छंदैछ, अमेरिकाको बिस्वब्यापी नेतृत्वमा समेत ठुलो ह्रास आएको छ।

पूर्व अमेरिकी बिदेस मन्त्रि जोन केरीले यो निर्णय अमेरिकाको इतिहासको सबभन्दा लज्जास्पद निर्णय भन्दै कटु आलोचना गरेका छन् भने ट्रंपको सल्लाहकारहरु समेत ट्रंपसंगको आफ्नो सम्बन्ध समाप्त भएको भन्दै सल्लाहकारबाट बाहिर निस्केका छन्। अमेरिकी ब्यबसायको सत्रु, रोजगारीमाराको रुपमा ट्रंपले चित्रित गरेको यो सम्झौता खारेज भए पछि कति रोजगारी बढ्छ भनेर हेर्ने हो भने यो एउटा गफ जस्तो लाग्छ। यति बेला कोइला उद्योगमा काम गर्नेहरुको संख्या करिब ७६ हजार छ जुन अमेरिकाका धेरै फ़्रेञ्चाइज कम्पनीहरुले रोजगारी दिने संख्या भन्दा निकै कम हो। वाशिंटन पोस्टका अनुसार अमेरिकाको कोइला उद्योग पूर्ण क्षमतामा संचालनमा ल्याउने हो भने पनि एक लाख एकतिस हजार मानिसले मात्र रोजगारी पाउनेछन् जुन हामीले हाम्रो पृथ्वीलाइ नोक्सान पुर्याएको बदलामा प्राप्त गरेको उपलब्धि निकै कम हो।

यो सम्झ्यौता बाध्यकारी होइन । हरेक राष्ट्रले आफ्नो उद्योगहरुलाई बढी वाताबरण मैत्री बनाउदै लैजाने र बढ्दै गरेको तापक्रमको गति कम गर्ने हो। तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लेर कतिपय ठाउंहरु डुब्न थालिसकेका छन्। अबस्यम्भावी हुँदै गएको प्राकृतिक बिनास ढिलो होस् भन्ने नै यो सम्झ्यौताको प्रमुख लक्ष हो।यो सम्झ्यौताबाट फिर्ता हुँदा अमेरिकाको बिस्वब्यापी नेतृत्व कमजोर हुने र त्यो ठाउँ चाइनाले लिने आंकलन गरिएको छ। ट्रंपको ९ दिने युरोप र एसियाको भ्रमणको क्रममा नेटो र अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरुको बारेमा उनले गरेका कुराहरुले त्यसै अमेरिकाको साख गिरिसकेको अबस्थामा यसले झन् अमेरिकालाई बिस्व समुदायबाट अलग बनाउनेछ। जिद्दी र अल्पज्ञानी ट्रंपको पेरिस सम्झ्यौताबाट फिर्ता हुने निर्णय अमेरिकाको लागि आत्मघाती साबित हुनेछ।
ट्रंपले जहिले पनि समानान्तर सत्य र तथ्य बनाएर बास्तविक तथ्यहरुलाई चुनौती दिने गरेका छन्। चाहे त्यो सपथ ग्रहणको भिडको संख्या होस् चाहे त्यो गैरकानुनी मतदाताले भोट हाले भन्ने दावी होस् वा चाहे ओबामाले उनको फोनको रेकर्ड गरे भन्ने आरोप नै किन नहोस, उनले आफ्नै मनगढन्ते संसार निर्माण गरेर अरु सबैलाई त्यहि विश्वास गरुन भन्ने चाहन्छन। जालझेल, हौवा र अफबाह फैलाउन सक्रिय कतिपय षड्यन्त्र शुत्रका प्रतिपादकहरुको सहयोगमा ट्रंपले बास्तविक तथ्यलाइ जहिले पनि अस्विकार गर्दै आएका छन्। बाताबरण सम्बन्धि उनको रुवाबासीमा पनि तथ्यले त्यहि देखाउंछ। सबै देशले आफुले कबुल गरेको रकम बातावरण बिनास बिरुद्ध लड्न स्थापित कोषमा जम्मा गर्ने हो भने अमेरिकाले प्रतिव्यक्ति जम्मा $९.४१ तिर्नु पर्ने हुन्छ भने स्विडेन ले प्रतिब्यक्त $५९.३१ तिर्नेछ। ग्रीन क्लाइमेट फन्डका अनुसार सबभन्दा कम दक्षिण कोरियाले तिर्नेछ जसमा प्रतिव्यक्ति $१.९९ पर्नेछ।

यसरी ट्रंपका हरेक निर्णय अलोकप्रिय र घातक साबित हुँदैछन । उनलाई रोक्न सक्ने क्षमता डेमोक्र्याट पार्टीसंग संख्याको हिसाबले छैन। रिपब्लिकन पार्टी नेतृत्व ट्रंपको हरेक कदम समर्थन गरेको देखिन्छ। यो अबस्थामा ट्रंपलाइ रोक्न कि त दरिलो जनताको आवाज जरुरी छ कि त २०१८ को मध्यावधि निर्बाचन। (Lekhnath Gautam)