काठमाडौँ, २६ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एलइडी बल्ब खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि भए आफू झुण्डिन तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

“जनतालाई उज्यालो बाड्नु अपराध हो, विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्नु अपराध हो, उद्योग व्यवासाय फस्टाउँछु भन्नु गलत काम हो रु गलत काम गर्ने मनसाय राखेको भए मैले अर्बौं कमाउन सक्थे, एलइडी बल्बमा मलाई एक पैसा पनि खानु छैन”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा आगामी हिउँदमा नियमितरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ भारत सरकारको सरकारी स्वामित्वको इनर्जी एफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट नौ वाट क्षमताको बल्ब खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

रु ४७ अर्बको विद्युत् जोगाउनका लागि एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले विद्युत्को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाल करिब ३५ लाख ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सिएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्ने गरी लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“बजारमा उपलब्ध भएका लिड बल्बको गुणस्तर प्रमाणित नभएकाले पहिलो चरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै बजार हस्तक्षेप गरेर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बल्ब सस्तोमा उपलब्ध गराउन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणको कदमले थोरै महसुलमा पर्याप्त उज्यालो पाउने मात्र होइन, सहुलियत मूल्यमा, किस्ताबन्दीमा बल्बको भुक्तानी गर्न पाउने र विद्युत् कम खपत भएकाले आर्थिकरुपमा उपभोक्तालाई सिधै फाइदा हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

राज्यलाई बिना लगानी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने कार्यमा सफलता मिल्ने सो बल्बको प्रयोगले करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् माग घटाउँदा करिब रु पाँच अर्ब बराबरको विद्युत् आयात घट्नेछ ।

विद्युत् लोड व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयअनुसार दुई मुलुकबीचका सरकारी तहबाट बल्ब खरिद बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ९पहिलो संशोधन २०७३०को दफा ४१ ९घ२०मा ‘अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दरमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था भएअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

बल्ब बिक्री गर्ने इइएसएलको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणसमक्ष आएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिधै प्राधिकरणमा नआएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्रै बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्झौता भएअनुसार स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको र सबै कानुनी प्रावधान अनुसरण गरेर अघि बढेकाले अनियमितता छ भनेर प्रश्न गर्नु नै आधारहीन भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको दावी छ ।

विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न तत्काल माग पक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा एक वर्ष समय लाग्ने र गुणस्तरीय बल्ब आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाले खरिद कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर सरकार–सरकार तहबाट गुणस्तरीय बल्ब खरिद गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्राधिकरणले दुई मुलुकबीचका ऊर्जा संयन्त्रको निर्णयका आधारमा भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन, एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र उत्तर विहार विद्युत् वितरण कम्पनीसँग उनीहरुले तोकेको रेटमा विद्युत् खरिद गरिरहेको र वार्षिक करिब रु १४ अर्बको विद्युत् आयात भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर सरकारी तहबाट बल्ब खरिद गर्दासमेत कमिसन भयो भनी चर्चा गर्नेलाई प्रश्न छ ः के विद्युत् खरिदमा पनि कमिसन खाएर भ्रष्टचार गरिरहेका छौँ रु नेपाल आयल निगमले मार्च २०१७ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकेको रेटमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका लागि पाँचवर्षे सम्झौता गरेको छ ।

आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकको मूल्यमा प्रत्येक वर्ष एक खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ । के पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा पनि कमिसनको खेल भएको छ त रु” १७ मार्च २०१७ मा नौ वाटका एक करोड लिड बल्ब प्रतिबल्ब ६५ भारु ९एक अमेरिकी डलर०मा श्रीलङ्का सरकारलाई समेत बिक्रीको प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय कम्पनीले बल्ब हेटौँडास्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय भण्डारमा उपलब्ध गराउनेछ भने बल्ब कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने, आपूर्ति गरेको बल्बको वारेन्टी ३ वर्षको हुने, वारेन्टीबापत कुल मूल्यको २ दशमलव ५ प्रतिशत बराबरकोे बंैक ग्यारेन्टी वारेन्टी अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने प्रावधानलाई स्वीकार गरेको छ ।

प्राधिकरणले रु १०४ मा भ्याट, भन्सार र करिव १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर रु १३५ देखि १४० मा ग्राहकलाई बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले सोही गुणस्तरको बल्ब रु १५० मा ग्राहकलाई दिन्छ भने नेपाल आफ्नो करिब २०० वटा आय काउन्टरमा बुथ राखेर बेच्ने वातावरण मिलाइदिनेसमेत घोषणा गरेको छ । रासस (रमेश लम्साल)