काठमाडौँ, २६ फागुन । नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कञ्चनपुरको नेपाल–भारत सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट स्थानीय नागरिकको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आज विज्ञप्तिमार्फत स्थानीय आनन्द बजारमा भारतीय पक्षले चलाएको गोली लागी गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको घटनामा दुःख व्यक्त गर्दै भन्नुभएको छ, “नेपाल–भारत दुवै देशका स्थानीय अधिकारीबीच गत फागुन ७ गते भएको सहमतिअनुसार पुनर्वास नगरपालिकाले निर्माण गरेको कल्भर्ट भारतीय पक्षले भत्काएपछि उत्पन्न विवादमा गोली प्रहार हुनु अत्यन्त दुःखद, खेदजनक र दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको रुपमा मैले लिएको छु ।”

एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक नेपालको नागरिक भारतीय पक्षको गोली प्रहारबाट मारिनु अत्यन्त गम्भीर घटना भएको उहाँको भनाइ छ । सो घटनाका सम्बन्धमा भारतको उच्च कूटनीतिक तहमा पहल गरेर घटनाको यथार्थ छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाउन, मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन, घाइतेको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नाका साथै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नेलगायत सबै दायित्व पूरा गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश नं ७ का इन्चार्ज लेखराज भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेका स्तम्भका विषयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्न सकिने अवस्थामा सीमा क्षेत्रभन्दा आठ सय मिभित्र छिरेर भारतीय सीमा सुरक्षा बलले गोली प्रहार गरी नेपालीको ज्यान लिने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको बताउनुभएको छ ।

“नेकपा (माओवादी) केन्द्रका एरिया समिति सदस्यसमेत रहनु भएका गौतमको मृत्युप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”,माओवादी केन्द्र प्रदेश नं ७ ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विवादित सीमा क्षेत्रमा ह्युमपाइप राखी अस्थायी समाधान खोज्ने दुई देशका अधिकारीबीच यसअघि सहमति भइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षबाट भएको दमनले दुई देशको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर परेको छ ।”

“घटनामा ज्यान गुमाएका गौतमलाई सहिद घोषणा गरी परिवारजनलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिसहित आश्रित बालबालिकाको अध्ययन अध्ययापनका लागि सरकारसँग माग गर्दछौँ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही तथा सीमा स्तम्भ यकिन गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि रहने गरी यथाशीघ्र छानबिन समिति गठन गर्नसमेत माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ । रासस