फागुन २३, काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याको प्याकेजमा समाधान गर्ने कामको गृहकार्य गर्न पाँच सदस्यीय गृहकार्य कार्यदल गठन गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गर्नुभएको उच्चस्तरीय बैठकले गृहकार्य कार्यदल गठन गरेको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्यदललाई एक हप्ताभित्र वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या, नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका कठिनाइ र त्यसलाई समाधान गर्ने ठोस उपायको प्रस्ताव गर्न कार्यदेश दिइएको छ । बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकका समस्याबारे गम्भीर छलफल भएको थियो ।

प्रतिबन्धित देशहरुमा भ्रमण भिसालगायतका भिसामा नेपाली कामदारहरु जाँदा विभिन्न कठिनाई भोग्नु परेको, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकांश मेनपावर जिम्मेवार नदेखिएको, थुप्रै नेपाली भारत हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नियमन गर्न समस्या आएको, सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम नदिई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपाली कामदारले दुख पाउने गरेको, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ऐनमा कमी भएको तथा भएको कानुनी व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको, नेपाल सरकारले नै गन्तव्य मुलुकसँग राज्यस्तरबाट श्रम सम्झौता नगर्दा समस्या आएको, करार अवधिअघि नै कम्पनीहरु टाट पल्टँदा नेपाली कामदार अलपत्र परेको, मलेसिया जाने कामदारबाट अवैधानिक रुपमा चर्को आर्थिक ठगी गर्ने गरिएको, अध्यागमन, दूतावास र विमानस्थलका कर्मचारी कामदारप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील नभएकोलगायत विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएको जनाएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीका समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिन निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पचासौँ लाख नेपाली विदेशमा छन्, यो सामान्य विषय हुँदै होइन, यदि हामीले देशका पक्षमा जिम्मेवार भएर सोच्छौँ भने सबैभन्दा पहिले विदेशमा भएका नेपाली कामदारका बारेमा सोच्नुपर्छ, उनीहरुको स्थिति धेरै ठाउँमा दर्दानाक छ ।”

“अहिले जुन कार्यदल बनाइएको छ, त्यसले असाध्यै जिम्मेवार र गम्भीर भएर गृहकार्य गर्नुहोस्, एक हप्तापछिको बैठकमा सबै समस्याको ठोस समाधान हुने गरी प्रस्ताव लिएर आउनुहोला प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।”

बैठकले प्रक्रिया मिलाएर वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नाम परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन बोर्ड राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।

बैठकमा विदेशी जेलमा रहेका, जन्मकैद र मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका नेपाली कामदारको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा विशेष छलफल भएको छ । बोर्डको कल्याणकारी कोषमा अर्बौको रकम रहेको तर कार्यविधिका कारण रकम खर्च गर्न नसकेर विदेशी जेलमा रहेका कामदारलाई नेपाल ल्याउन समस्या रहेको बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको जनाएको छ ।

भिसा, श्रम स्वीकृति र बीमाको अवधि समाप्त भएका कारण अधिकांश नेपाली कामदारले दुःख पाएको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा गन्तव्य मुलुकहरुमा उच्चस्तरीय भ्रमणमार्फत् नेपाली कामदारका समस्याबारे कूटनीतिक संवाद गर्ने र गन्तव्य मुलुकमा घुम्ती शिविर चलाएर भए पनि भिसा, श्रम स्वीकृति र बीमा नवीकरण गर्नु पर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । सबै समस्याको एकमुष्ट समाधानका लागि गृहकार्य कार्यदललाई एक हप्ताको समय दिइएको छ ।

बैठकमा कुवेत, साउदी अरब, मलेसिया, कतार, युएई, ओमान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायललगायतका देशका विभिन्न जेलमा २३१ जनाभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको, ३३ जना नेपाली कामदारलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको, २२ जना नेपाली कामदारलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको र कानुनी प्रक्रियामार्फत् उद्धार गर्न सकिने नेपाली कामदारका लागि पच्चीस करोडभन्दा बढी ‘ब्लड मनी’को व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । बैठकले वैधानिक र अवैधानिक जुन रुपमा गएको भए पनि विदेशमा दुःख पाउने नेपाली कामदारको उद्दार गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङ, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा ऋषिराज अधिकारी, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, श्रम सचिव लक्ष्मण मैनाली, निमित्त गृहसचिव केदार न्यौपाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भूर्तेल, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघु काफ्लेलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस