चुनावी राजनीति र चुनावको भविष्य

लामो रस्साकस्सीपछि बल्ल स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भयको छ। ०४६ सालको परिवर्तन यता नेपालमा दुई वटा मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सके। पछिल्लो पटक बिक्रम सम्बत २०५४ मा स्थानीय चुनाव भएको हो। बिक्रम सम्बत २०५९ मा अर्को चुनाव हुनुपर्नेमा २०७३ पुग्दासम्म पनि हुन सकेको छैन। नयाँ संविधान अनुसार अर्को वर्षको मंसिरसम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन भइसक्नुपर्छ। चुनावको मिति घोषणा त भयो तर साँच्चिकै चुनाव हुन अझै निकै चुनौति छन्। तर यसो हुनसकिरहेको छैन ।

संघीय ढाँचा भनेको चाहिँ केन्द्र मातहत प्रदेश हुन्छ, प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुन्छ । तसअर्थ मेरो बुझाईमा प्रदेशको निर्वाचन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । पहिला प्रदेशको चुनाव गराएर संघीयता कार्यान्वयनमा लग्न सकिन्थ्यो ।राष्ट्रपति पदका लागि दुईपटक भएको निर्वाचनले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेशको निर्वाचनले संघीयतालाई आकार दिन सक्छ र संविधानले परिकल्पना गरेका उपलब्धि संस्थागत हुँदै जान्छ र यसले जनविश्वास पनि थपिन्छ ।

अहिले सम्म नेपाल पुरानो स्थानिय सम्रचनामा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले संबिधान अनुसार गठिट आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ तर त्यसको सिफारिश अनुसार सरकारले स्थानीय तह निर्धारण गरिसकेको छैन। सरकार यसमा अझै अलमलमा छ । यसो भनिरहन्द स्थानीय तहको निर्धारणै भइसकेको छैन । पुरानो स्थानिय सम्रचना नै यथाबत छ । अझ प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तह निर्धारण बारे विवाद कायमै छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिले नभई नहुने र प्राथमिक काम स्थानीय तहको खाकालाई अन्तिम रूप दिनु हो। बालानन्द शर्मा नेतृत्वको आयोगले मुलुकभर प्रस्ताव गरेका ७१९ इकाईहरू के आधारमा बनेका छन्? जसरी ७१९ इकाई प्रस्ताव गरिएको छ, जुन संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन। यसको रचनामा संविधानले भनेजस्तो जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छैन।

तथ्यांकहरू हेर्दा मुलुकको जनसंख्या २ करोड ६४ लाखका आधारमा प्रत्येक इकाईमा ३७ हजार हुनुपर्ने हो यो प्रतिबेदनले यस्तो गर्न सकेको छैन । जिल्लाको सम्रचना पुरानै सम्रचना हो । राज्य पुनर्संरचनाको नाममा जिल्लालाई

जस्ताको त्यस्तै राख्ने सोच र चिन्तनले नयाँ स्थानिय पुनर सम्रचना भयको मान्न सकिन्न । यसैरी जिल्ललाई जस्ताको त्यस्तै राख्नले सिंगो मुलुक एउटा ठुलो इकाई अब बन्न सक्तैन। मधेसका २० वटा जिल्ला र पहाड, हिमालका ५५ जिल्लामा कतिवटा स्थानीय इकाई छ? तराई–मधेसका २० जिल्लामा १ करोड ३३ लाख जनसंख्या छ र त्यहाँ जम्मा २४६ स्थानीय तह छन्। उता हिमाल, पहाडका ५५ जिल्लामा १ करोड ३१ लाख जनसंख्या छ र त्यहाँ ४७३ इकाई छन्। तराई मधेसमा एउटा इकाई औसत ५४ हजार जनसंख्यामा छ भने पहाड हिमालमा २८ हजार जनसंख्यामा। यो कसरी बैज्ञानीक बिभाजन हुनसक्छ ।

अहिले सम्म नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा गाविसमा सचिवलाई सबै जिम्मेवारी दिइएको थियो। सरकारी कर्मचारीलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइए पनि ठेक्कापट्टाको कमिसन दलीय संयन्त्रमा रहेका पार्टीहरुलाई भागबण्डा गर्ने परम्परा बसाइएको थियो। चुनाव नभएको दुई दशक भइसकेकोले स्थानीय निकाय सर्वदलीय संयन्त्र भन्दै मिलाएर भागवण्डा गरेर खाने ठाउँको बानी लागिसकेको छ। निर्वाचित पदाधिकारीहरु भए जनउत्तरदायी हुन्छन्। खान पल्केकाहरुले चुनाव चाहँदैनन्, भाँड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।

मेरो बिचरामा गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका भौतिक पूर्वाधारको चरम अभाव झेलिरहेका गाउँबस्ती र देहातहरूलाई नगरपालिकाको बिल्ला भिराइएको छ। नियोजित रूपमा स्थानीय तहको आकार फैलाउने काम भएको छ । असको आबसेकता औचित्यता माथि खासै बिचरा नगरि बिसेश दक्षे बिग्यको सुझाब संलग्नता बिना हचुवाका भरमा यस्ता निर्णय गरियका छन । आम जनाताको यसरी बनाइयका निकायमा अनुमोदन छकी छैन ? गहन प्रश्न उब्जियको छ ।

सरकारको अहिलेको आवश्यकता संविधानको भावना अनुसारको स्थानीय तहको खाकालाई अन्तिम रुप दिनु हो। नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल सरकार त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यस कार्यमा सरोकारवाला तेती केन्द्रित भयको देखियको छैन । आम मानिसमा अझै दुबिदामै छ राज्य पुनर्संरचनाको नाममा एकातिर केन्द्रीकृत राज्यलाई सात वटा संघीय टुक्रामा विभाजन गरिएको छ। यस्तै अर्कोतिर स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरिए पनि तीनको ससाना आकारलाई अस्वाभाविक रुपमा फैलाउने काम गरिएको छ।

सर्ब बिदितै छ संबिधानमा आगामी माघ ७ सम्ममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन वटै निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर बिडम्बना अहिलेसम्म सबैभन्दा सहज देखिएको स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो पनि अस्तिरतामा रुमलियको छ। अझ सम्म प्रदेशहरूको टुंगो सर्बमान्ने रुपमा हुन सकेको छैन । अनि प्रदेशको चुनाव र संघीय संसद्को चुनावका लागि प्रदेशहरूको टुंगो लागेर मात्र पनि पुग्दैन। संविधानअनुसार अहिलेका २४० निर्वाचन क्षेत्रहरू घटेर १६५ हुनु पर्दछ। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु अहिलेको अवस्थामा फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै देखिन्छ। यो चुनौतिलाई

सामान्य अर्थमा नलिऔं। यसका जटिलता फुकाउन कति समय लाग्ने हो? अहिल्यै अनुमान नगरौं।

हाम्रो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको क्षमता, दूरदर्शिता? त्याग? जनताप्रतिको उत्तरदायित्व जस्ता कुरा अहिले सम्म हामीसबैल को सामु जुन घाम जस्तै छ । यही अवस्था राजनीति पार्टिमा रहीरहन्दा आगामी माघ सम्ममा तीन वटै निर्वाचन हुनसक्ने कुरामा मलाई सन्का लागेको छ ।।

जनता चुनावका लागि तयार पनि छन्। चुनाव गर्नका लागि सरकारले पुग्दो पैसाको पनि व्यवस्था गरेको छ। तर आम मानिसले चुनाव हुन्छ नै भनेर प्रत्याइरहेको देखिदैन। तेसैले चुनावको बाताबरण बनाउने जिम्मा पनि राजनितिक पार्टिकै हो । चुनाव घोषणाको भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ, आवश्यक कानुन मागेको छ र स्थानीय तहको यकिन खाका निर्णय गर्न भनेको छ। सरकारले यस्मा रत्तीभर ढिला गर्न हुँदैन ।

जुनसुकै कुरालाई द्दोन्दबादी रुपमा हेर्न पर्दछ निरासाताहरु धेरै भय पनि कमसेकम स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिऔं। चुनाव बिल्कुल हुनुपर्छ । चुनाव भनेको लोकतन्त्रको स्तम्भ हो, त्यो हुनैपर्छ । तर मधेसलाई छोडेर चुनाव गर्नु हुँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसक्यो भने यसले स्थानीय तहको सरकार बनाउँछ। त्यस्तो सरकार लोकतन्त्रको आधार बन्नेछ। यसले देशमा निकैनै स्थिरता ल्याउन्छ जनतामा सरकारको अनुभुती हुन्छ। स्थानिय निकायको चुनावपछी देशमा अर्को बातावरण तयारहुन्छ जस्ले अन्ने चुनाव गर्नलाई शहजता ल्याउन्छ । तेतिन्जे केथाहा सर्बद्लिय सर्ब पछीय सरकार बनेर देशलाई पुरै नया बाटोमा लाने अवस्था पनि आउनसक्छ ।

सुरेन्द्र रेग्मी

टेक्सास नेपाल