नेपालको संविधान समावेशी प्रजातन्त्रको विश्वकै नमुना: मन्त्री डा महत

काठमाडौँ, ३ फागुन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालको नयाँ संविधान समावेशी प्रजातन्त्रको विश्वकै नमुना रहेको बताउनुभएको छ ।

बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावास र युरोपियन इन्स्टिच्युट फर एसियन स्टडिजद्वारा आज ब्रसेल्समा आयोजित ‘नेपालमा समावेशी प्रजातन्त्र र आर्थिक रुपान्तरण’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले भन्नुभयो– “नेपालले शान्तिवार्ताबाट द्वन्द्वको समाधान गरी संविधान सभाबाटै निर्माण गरेको नयाँ संविधान समावेशी प्रजातन्त्रको विश्वकै नमुना रहेको छ ।”

मन्त्री डा महतले विगतमा शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि गरेको सङ्घर्षको परिणामस्वरुप दशकौँपछि नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधान प्रजातान्त्रिक, समावेशी र सहभागितामूलक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी संसारममा नै उदाहरण दिन मिल्ने गरी समावेशी प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, संविधानमा नै देशको संसद्मा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत र देशका सबै स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेका छौँ ।”

त्यसैगरी राज्यका विभिन्न अङ्गमा समावेशिताका आधारमा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने गरेका छौँ, मन्त्री डा महतले राज्यका नीतिमा नै समाजमा पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू तथा अल्पसङ्ख्यकको हित प्रवद्र्धनको व्यवस्था गरिएको र यस्ता समुदायको आधिकारको रक्षा गरी उनीहरुको उत्थानका लागि अलग्गै संवैधानिक आयोगको पनि गठन गरिएको छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “हाल नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र संसद्को सभामुखमा महिला रहनुभएको छ, नेपालको इतिहासमा राज्यका यी महत्वपूर्ण निकायमा यसरी महिलाको नेतृत्व प्राप्त भएको यो पहिलो घटना हो ।

मन्त्री डा महतले नेपालको इतिहासमा यो अवधिमा देशका नीतिनिर्माण लगायतका विभिन्न तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा वृद्धि भइरहेको बताउँदै समावेशी र सहभागितामूलक विकास प्रयासलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र देशका महिला, गरिब तथा समाजमा विभिन्न कारणले पछि परेका समुदायका नागरिकको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रमको निर्माण गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल सधैँ शान्ति, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका पक्षमा रही हरेक नागरिकको मौलिक तथा नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–“नेपालको संविधानले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा नागरिक अधिकार, मौलिक हक, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनको शासनजस्ता विषयलाई प्रस्तावना तथा मौलिक हकअन्तर्गत नै राखेको छ ।”

मन्त्री डा महतले नेपालले आगामी केही समयभित्रै केन्द्र तथा स्थानीय तहका निर्वाचनको योजना गरिरहेको र यसमार्फत लामो समयपछि नेपाली जनताले लेखेको संविधानको कार्यान्वयनमा थप सशक्तता आउने बताउँदै संविधान कार्यान्वयनसंगै मुलुकको दिगो विकास र देशले लिएको समावेशी एवम् सहभागितामूलक शासन व्यवस्थालाई थप संस्थागत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल सधैँ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, समावेशीता तथा बहुसांस्कृतिक मान्यतामा विश्वास गर्छ, उहाँले भन्नुभयो– “प्रजातन्त्र, कानुनी शासन, बहुलवाद र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बीचमा पनि सहयोग, साझेदारिता र समन्वय कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेपालको विश्वास छ ।”

मन्त्री डा महतले नेपालको संविधान समावेशी र उत्कृष्ट हँुदाहँुदै पनि यसप्रति देखापरिरहेका असन्तुष्टिको सम्बोधन सरकारले गर्ने बताउँदै यी असन्तुष्टिलाई पनि यथोचित रुपमा सम्बोधन गरी आगामी निर्वाचनमा जाने तयारी सरकारको छ भन्नुभयो ।

कहिले द्वन्द्व त कहिले राजनीतिक अस्थिरताजस्ता कारणले गर्दा नेपाल आर्थिक विकासमा पछि परिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ संविधानको निर्माणपछि नेपाल आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेकाले नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री डा महतले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र अन्य विविध क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउँदै आएको विश्व समुदायलाई धन्यवाद दिदैं नेपाल यतिखेर आर्थिक विकास र रुपान्तरणको चरणमा रहेकाले सबैको सहयोग र सद्भावको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा महत शान्ति र मध्यस्थतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि गत शनिबार बेल्जियम जानुभएको हो