नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा
काठमाडौँ, २८ पुस । वातावरणविद्ले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरले नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनमा बढी असर पारेको औँल्याएका छन् ।
यहाँ भएको ‘जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन पहिचान र जीविकोपार्जनमा यसको असर’ विषयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्ने उपायका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालका हिमाली क्षेत्रको जीविकोेपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेकाले त्यसबारेमा सरकारी नीति र रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सम्मेलनका सहभागीले जोड दिनुभएको थियो ।
विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो उष्णतामा नेपालजस्ता मुलुकको योगदान नगण्य हुँदा पनि हिउँ पग्लाइ, हिमताल विस्फोटन, बाढीपहिरो, भूक्षय, पानीको स्रोतमा कमीलगायत जलवायु परिवतर्नका नकारात्मक असरबाट प्रताडित हुनुपरेको छ ।
सम्मेलन समापनका अवसरमा शिक्षामन्त्री धनीराज पौडेलले जैविक विविधता संरक्षणका लागि विश्वस्तरमा भएका अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदान नेपालका लागि निकै उपयोगी हुने बाउँदै नेपालले वातावरणसम्बन्धी विषयवस्तुलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बीस मुलुकका करिब तीन सय ५० वातावरणविद्, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, शोधार्थी सहभागी सम्मेलनमा जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तीन सय कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए ।
तीनदिने सम्मेलनले आज जलवायु परिवर्तनले जीविकोपार्जनमा पारेको असरसँग जुध्ने सामूहिक दृढतासहितको छबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न अनुकूलन कार्यप्रणाली अपनाउनुपर्नेमा सुझाव दिँदै जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफल गर्ने विश्व मञ्चका लागि सञ्जाल स्थापना गर्न जोड दिएको छ ।
आयोजक समितिका संयोजक प्रा डा प्रमोदकुमार झाले सम्मेलन जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र जीविकोपार्जनका विषयमा केन्द्रित रही बृहत् छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबाट जुध्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको अनुभवको आदानप्रदानले नेपालका समस्या समाधानमा सहज हुने बताइएको छ ।
प्रा डा झाले सम्मेलनमा नेपालका युवा अनुसन्धानकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च पाउनाका साथै विभिन्न सरोकारा भएका चार विश्वविद्यालय र चार मन्त्रालयलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी निकायको संलग्नता हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनले बढी असर पारेको मुुलुकका नीतिमा पुनःविचार गर्नुपर्ने, रणनीतिमा केही प्रावधान थप्न गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको कृषि प्रणालीमा अनुकूलन प्रविधि अपनाउनुपर्ने र पर्वतीय क्षेत्रमा समुदायले पर्यावरणीय सेवाको लाभ पाउनुपर्नेमा जोड दिएको आयोजक समितिका सचिव एवम् त्रिवि केन्द्रीय वनस्पति विभागका प्रमुख प्रा डा मोहन शिवाकोटीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जनसङ्ख्या तथा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओली, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव सर्वजित महतो, कृषि वन विश्वविद्यालयका प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकाल, एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) का निर्देशक एकलव्य शर्मालगायतले सम्मेलन जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न विश्वस्तरमा भएका ज्ञान र अनुभव आदानप्रदानले सफल भएको धारणा राख्नुभयो ।
