ट्रंप प्रशासन गैर कानुनी आप्रबासी देशनिकाला गर्न सेना परिचालन गर्ने बारे विचार गर्दै

१७ फेब्रुअरी, वाशिंगटन डिसी। जनवरी २७ २०१७ मा रास्ट्रपति ट्रंपले एक अध्यादेश जारी गरे। उक्त अध्यादेशमा शरणार्थीहरु माथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो अर्थात् संसारका कुनै देशबाट पनि शरणार्थी अमेरिकाले नल्याउने निर्णय गरियो। त्यस्तै ७ वटा मुस्लिम बाहुल्य देशहरुमा कुनै खाले भिसा जारी नगर्ने भन्ने उक्त अध्यादेशको मर्म थियो।उक्त अध्यादेश पछि अमेरिका लगायत कतिपय मुलुकका बिमानास्थलमा आप्रबासी, शरणार्थी र यात्रुहरुको बिजोग भयो। वाशिंगटन राज्यका महान्यायाधिबक्ता बब फर्गुसनले त्यहाँको संघीय अदालतमा उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै जनवरी ३०, २०१७ मा मुद्धा दायर गरे। फेब्रुअरी ३ मा न्यायाधिश जेम्स रोबर्टले रास्ट्रपति ट्रंपको अध्यादेश खारेज गरे। उक्त मुद्धा लिएर फेब्रुअरी ६ मा न्याय मन्त्रालय सान फ्रान्सिस्कोको पुनराबेदन अदालत पुग्यो। फेब्रुअरी ९ मा फेरी पुनराबेदन अदालतले वाशिंगटन स्टेटको निर्णय सदर गर्दै न्याय मन्त्रालयको अनुरोधलाइ अस्विकार गर्यो।

पहिलो अध्यादेश कानुनी धरापमा परेर खारेज भए पछि ट्रंप अर्को अध्यादेशको तयारीमा छन्। यसपाली कानुनी आधार बलियो हुने गरी आदेश जारी गर्ने तयारी ट्रंप प्रशासनले गरिरहेको छ। संगसंगै गैरकानुनी आप्रबासीहरुलाई पक्राउ गर्न सेना परिचालनको तयारी सरकारले गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ। एसोसियटेड प्रेसका अनुसार ११ पेज लामो मेमोमा राष्ट्रिय सुरक्षा बल अर्थात् नेसनल गार्डका १ लाख सदस्यहरुलाई समग्र प्रक्रियामा समाबेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन् १७ फेब्रुअरी, वाशिंगटन डिसी। जनवरी २७ २०१७ मा रास्ट्रपति ट्रंपले एक अध्यादेश जारी गरे। उक्त अध्यादेशमा शरणार्थीहरु माथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो अर्थात् संसारका कुनै देशबाट पनि शरणार्थी अमेरिकाले नल्याउने निर्णय गरियो। त्यस्तै ७ वटा मुस्लिम बाहुल्य देशहरुमा कुनै खाले भिसा जारी नगर्ने भन्ने उक्त अध्यादेशको मर्म थियो।उक्त अध्यादेश पछि अमेरिका लगायत कतिपय मुलुकका बिमानास्थलमा आप्रबासी, शरणार्थी र यात्रुहरुको बिजोग भयो। वाशिंगटन राज्यका महान्यायाधिबक्ता बब फर्गुसनले त्यहाँको संघीय अदालतमा उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै जनवरी ३०, २०१७ मा मुद्धा दायर गरे। फेब्रुअरी ३ मा न्यायाधिश जेम्स रोबर्टले रास्ट्रपति ट्रंपको अध्यादेश खारेज गरे। उक्त मुद्धा लिएर फेब्रुअरी ६ मा न्याय मन्त्रालय सान फ्रान्सिस्कोको पुनराबेदन अदालत पुग्यो। फेब्रुअरी ९ मा फेरी पुनराबेदन अदालतले वाशिंगटन स्टेटको निर्णय सदर गर्दै न्याय मन्त्रालयको अनुरोधलाइ अस्विकार गर्यो।

अदालतको उक्त निर्यणबाट ट्रंप र उनको प्रशासन रुस्ट बन्यो। न्यायाधिशमाथि राजनीति गरेको आरोप लगाइयो। आफ्ना देशको नागरिकको सुरक्षा गर्नु रास्ट्रपतिको कर्तब्य भएको र रास्ट्रपतिको अध्यादेश जनताको सुरक्षा गर्ने सोहि दायित्व पुरा गर्न ल्याइएको जिकिर गरियो। त्यस पछि फेरी अर्को अध्यादेश जारी गर्ने तयारी शुरु गरिएको छ। रास्ट्रपति र उनका सहयोगीहरुले त्यस्तो अध्यादेश छिटै आउने जनाएका छन्। सायद फेब्रुअरी महिनाको चौथो हप्ताको शुरु तिर उक्त अध्यादेश आउनेछ। रास्ट्रपति अध्यादेश खारेज गरिए पनि भित्रि रुपमा आप्रबासीहरु माथिको धरपकड भने शुरु गरिएको छ। अघिल्लो हप्ता मात्र करिव ६०० गैरकानुनी आप्रबासीहरु पक्राउ परेका छन्। न्यु योर्क, क्यालिफोर्निया, इलिनोइ, जर्जिया, साउथ क्यारोलिना, नर्थ क्यारोलिनामा गरिएको उक्त कारबाहीमा ती आप्रबासी पक्राउ परेका हुन्। बिभिन्न खालका अपराधमा संलग्न आप्रबासीलाइ देश निकाला गर्ने काम पहिलो चरणमा र त्यस पछि अरुलाई देश निकाला गर्ने नीति अनुसार अहिले त्यस्तो खाले चरित्रका आप्रबासीमाथि कारबाही शुरु गरिएको छ।

यसै बीच एसोसियट प्रेसले जनाए अनुसार ट्रंप प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा बल अर्थात् नेसनल गार्डको प्रयोग गैरकानुनी आप्रबासी समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्ने बारे विचार गरिरहेको छ। उक्त समाचार एजेन्सीलाइ ११ पेज लामो मेमो प्राप्त भएको छ। मेमोमा एक लाख सेनालाई गैरकानुनी आप्रबासीलाइ देश निकाला गर्ने प्रक्रियामा सामेल गरिनेछ। तर उक्त समाचारको प्रबक्ता सन् स्पाइसरले शत प्रतिशत झुठो भनेर खण्डन गरेका छन्। मेमोमा आश्चर्यजनक रुपमा आप्रबासी समस्या समाधानमा सेनाको प्रयोग पूर्वमा न्यु ओर्लिन्स, लुजियाना देखि उत्तरमा पोर्टल्याण्ड र ओरेगन गरिने उल्लेख छ । मेक्सिको संग सिमा जोडिएका क्यालिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास र न्यु मेक्सिको देखि ती राज्यहरुसंग सिमा जोडिएका नेभादा, युटाह, कोलोराडो, ओक्लोहामा, अर्कान्सास राज्यसम्म सेना प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसरी सेना प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावित ११ वटा राज्यले आफै निर्णय गर्न सक्ने कुरा पनि होमल्याण्ड सेक्युरिटीका प्रमुख जोन केली द्वारा लिखित उक्त मेमोमा उल्लेख गरिएको छ। मेमोमा होमल्याण्ड सेक्युरिटीका तत्कालिन प्रमुखलाई सम्बोधन गरिएको छ। उक्त संदेश बिगत दुइ हप्तादेखि सम्बन्धित कार्यालय र कर्मर्चारीहरु बीच छलफलमा छ। जनवरी २५मा हस्ताक्षर गरिएको उक्त मेमो अनुसार परिचालन गरिएका सेनाहरुले पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने कार्यमा अध्यागमनका कर्मचारीहरु लाइ सहयोग गर्नेछन। यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने लाखौँको संख्यामा रहेका गैरकानुनी आप्रबासी देश निकाला गर्ने अभियानले तिब्रता पाउनेछ ।आप्रबासी समस्या समाधान गर्न सेनाको परिचालन गर्न लागिएको यो पहिलो पटक नभए पनि यति बिस्तारित र यति ठुलो संख्यामा मात्रामा गर्ने योजना भने पहिलो हो।