धक्का नम्बर दुइ : पुनराबेदनद्वारा अदालतले ट्रंप प्रशाशनको निबेदन अस्विकार

फेब्रुअरी ५, वाशिंगटन डिसी। सियाटल स्थित संघिय अदालतका न्यायाधिश जेम्स रोबर्ट्सले रास्ट्रपति ट्रंपको कार्यकारी आदेशलाइ खारेज गरे पछि कानुन मन्त्रालयले उक्त कानुन बिरुद्ध पुनराबेदन गरेको थियो। तत्काल न्यायाधिश जेम्सको निर्णय खारेज गरी रास्ट्रपतिको आदेश पालन गराई पाउन गरिएको आग्रहलाई पुनराबेदन अदालतले अस्विकार गर्दै अरु आबस्यक प्रमाणहरु पेश गर्न आग्रह गरेको छ। सानफ्रान्सिस्कोमा रहेको नबौं पुनराबेदन अदालतले कानुन मन्त्रालयले शनिबार गरेको निबेदनमाथि आइतबार बिहानै उक्त निर्णय गरेको हो। साथै अदालतले ट्रंप आदेशका प्रतिवादी पक्षलाइ उक्त निबेदनबारे जानकारी गराउंदै आबस्यक प्रमाण पेश गर्न तयार रहन र कानुन मन्त्रालयलाइ सोमबार अपरान्हसम्म अर्को मुद्धा दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।

शुक्रबार राती सियाटलको अदालतको निर्णय पछि क्रिया र प्रतिक्रियामा थुप्रै गतिबिधि भए। तर अमेरिकी अध्यागमन बिभागले भ्यालिड भिसा भएका सबैलाई अमेरिका प्रवेश गराउने निर्णय गर्यो र उक्त निर्णयको फाइदा लिन हज्जारौं आप्रबाशीहरु अमेरिका प्रस्थान गरे। ७ वटा देश ट्रंपको कार्यकारी आदेशका कारण प्रभावित भएका थिए। बाटो बाटै फ़र्काइएका वा देशबाटै आउन प्रतिबन्ध लगाइएका सबै जना अब आफ्नो परिवारसंग पुनर्मिलन हुने भएका छन्। अर्को तिर पुनराबेदन अदालतको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पछि क्रुद्ध रास्ट्रपति ट्रंपले यो निर्णयले आतंकबादी अमेरिका आउने ढोका खोलेको र खराब मान्छेहरु खुसि भएको प्रतिक्रिया ट्विटर मार्फत दिएका छन्। पुनराबेदन अदालतले अस्थायी रुपमा ट्रंपको अनुरोध अस्विकार गरे पनि पूर्ण निर्णय भने पक्ष र बिपक्षको बहस पछि यथासक्य छिटो गर्ने जनाइएको छ ।

अन्य थुप्रै कार्यकारी आदेश जस्तै ट्रंपले अघिल्लो हप्ता मात्रै इरान, इराक, सिरिया, यमन, सुडान, लिबिया र सोमालियाबाट आउने सम्पूर्ण नागरिकको लागि ९० दिने प्रतिबन्ध जारी गरेका थिए भने शरणार्थीको हकमा भने बिस्वब्यापी प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उक्त निर्णय संगै अमेरिकाका थुप्रै बिमानस्थल र अन्य देशका बिमानस्थलमा पनि अमेरिकाको भिसा बोकेका बिदेशी नागरिकहरु अलपत्र परेका थिए। जसको कारण अमेरिकाका विभिन्न विमानस्थल र शहरहरुमा ठुल्ठुला प्रदर्शन समेत भएका थिए। देशको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भए पनि सरकार र रास्ट्रपति पनि संबिधानको परिधि भित्रै रहेर निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने संदेश अदालतको यो आदेशले स्पस्ट पारेको छ।

रास्ट्रपति ट्रंपले आफ्ना चुनावी सभाहरुमा समेत यो कुरा भन्दै आएका थिए। सोहि आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पुरा गर्न आबस्यक काम गर्नु उनको कर्तब्य नै हो। तर यहि संबिधानको परिधि मार्फत नै उनि रास्ट्रपति भएकोले चुनावी नारा पुरा गर्ने नाममा संविधानको पर्खाल नाघ्न भने उनले पाउने कुरा भएन। कानुनको अध्यन, मुद्धाको पर्याप्त अध्ययन गरेर र आफ्ना आदेशबाट हुने सकारात्मक र नकारात्मक असरहरुको लेखाजोखा नगरी लहडको भरमा गरिने यस्ता निर्णयहरु पक्कै पनि अदालतले रोक्न सक्नेछ। आफ्नो कम्पनीमा मनपरी गर्ने बानी परेका ट्रंप देशमा पनि मनलागी गर्छु भन्दा तीन बल्ड्याङ्ग खाने निश्चित छ। आशा गरौँ, आगामी दिनमा ट्रंप प्रशाशनले कुनै निर्णय गर्दा अलि गहिरो अध्ययन र बिज्ञहरुको परामर्श लिएर गर्नेछ।