अब, नेपालभर ‘फोर जी’ सेवा

(सिबी अधिकारी)

काठमाडौँ, ५ माघ । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमा तीव्रगतिमा फड्को मारिरहेको मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रले मोबाइल इन्टरनेटमा चौथो पुस्ताको सेवा फोर जी सेवालाई देशभर विस्तार गर्ने भएको छ ।

नेपाल टेलिकमले हाल राजधानी काठमाडौँसहित पोखरामा सुरु गरेको (चौथो पुस्ता दूरसञ्चार प्रविधि) फोर जीलाई क्रमशः प्रमुख सहर हुँदै देशैभर सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो ।

टेलिकमले आफ्ना ग्राहकलाई पहिलोपटक तीव्र गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा सुरु गरेकामा ग्राहकको रुचि र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सेवा विस्तार गर्न लागेको छ । ग्राहकको रुचि बढेकाले फोर जी सेवालाई अब देशका अन्य प्रमुख सहरमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको बैठकमा टेलिकमको सेवा गुणस्तरबारे जानकारी दिँदै राजभण्डारीले फोर जीलाई आइफोनमा पनि चलाउने र सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक सुधारका काम सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

के हो फोर जी ?

मोबाइल इन्टरनेटमा चौथो पुस्ताको फोर जी सेवा थ्री जी भन्दा पाँच गुणा बढी गतिको इन्टरनेट सेवा मानिन्छ । यो सेवाको इन्टरनेटमा उच्च गतिको अडियो एवम् भिडियो फाइल सजिलै खोल्न सकिन्छ । फोर जी खास गरी भिडियो कल, भिडियो स्ट्रिमिङ्ग, टेलिभिजन ब्रोडकास्ट, न्यूज, टेलिमेडिसिनजस्ता उच्च गतिको इन्टरनेटमा आधारित सेवाका लागि उपयोगी हुन्छ । टेलिकमको फोर जी सेवा हाल ब्याण्ड थ्रीअन्तर्गत १८०० मेगाहर्जमा सञ्चालन गरेको छ । यो सेवा हाल टेलिकमको पोष्टपेड सिममा मात्र चल्छ ।

प्रिपेड मोबाइलमा पनि फोर जी

हाल पोष्टपेडमा मात्र उपलब्ध गराएको फोरजी सेवा आगामी माघ २२ गतेदेखि प्रिपेड मोबाइलमा पनि उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ । यो सेवा काठमाडौँ र पोखराका जीएसएम पोष्टपेडका तीन लाख ५० हजार ग्राहकले मात्र पाउनेछन् ।

पन्ध्र दिनमै ४१ हजार ग्राहक

टेलिकमले सुरु गरेको फोरी जी सेवाको १५ दिनमै ४१ हजार ग्राहकले सेवा लिएको टेलिकमले जनाएको छ । ग्राहकको उत्साहलाई मध्यनजर गरी सेवा विस्तार गर्ने टेलिकमको योजना रहेको प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले बताउनुभयो ।

टेलिकमको यो प्रयासलाई संसद्को विकास समितिले पनि चासो जनाउँदै फोर जी सेवालाइ दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको एक वर्षभित्र देशैभर विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले टेलिकमले ल्याएको फोर जी सेवाबाट ठूलो हिस्सा उपभोगबाट वञ्चित रहेको भन्दै फोर जी सेवा उपभोग गर्ने अधिकांश सेवाग्राहीको चासो सम्बोधन गर्न फोर जी सेवालाई ९०० वा १८०० को बाण्डविथ फ्रिक्वेन्सीमा भए पनि स्वीकृत प्राप्त मितिले एक वर्षभित्र (२०७३ आश्विन मसान्तसम्ममा) देशभरि नै विस्तार गरिसक्न निर्देशन दिएको हो ।

सम्भव भएसम्म न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय भ्वाइस कल र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन, सेवा र प्रविधिको स्तरोन्नतिका लागि सहजीकरण गर्न नेपाद दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समिति निर्देश गर्दछ समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समितिले तीव्र गतिमा विकास भएको आइसिटीको क्षेत्रको विकासका लागि पुरानो दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

दूरसञ्चारका सेवामा गुणस्तर कायम गर्न र ग्राहकको गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्नका लागि एक महिनाभित्रै यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी समितिले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको आधारभूत साझा संरचना तयार पार्न, गाउँपालिका, नगरपालिका, सामुदायिक शिक्षण संस्था, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरी चौकी, पुस्तकालय एवम् स्थानीय सामुदायिक सूचना केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

टेलिकमको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न रणनीतिक साझेदारको आवश्यकता भएकाले सोका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले टेलिकमले सेवा गुणस्तरमा ध्यान नदिएको, योजना बनाउने लामो समयसम्म परिणाम ननिकाल्ने तथा समितिका निर्देशन पनि पालना नगरेको भन्दै टेलिकम पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, शान्ता मानवी, रामकुमार भट्टराई, गणेश पहाडी, तुलसा राना, शिवजी यादव लगायतले टेलिकमको सेवा गुणस्तर बनाई ग्रामीण भेगसम्म सेवा विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

समितिका सभापति अधिकारीले पनि पटक पटकका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् पक्ष भएको भन्दै सेवा गुणस्तरलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र गुरुङले पुरानो ऐन कानुन समयसापेक्ष नभएकाले दूरसञ्चारको क्षेत्रको विकासले गति लिन नसकेको बताउँदै त्यस्ता कानुन तत्काल परिमार्जनको प्रक्रियामा लैजाने बताउनुभयो ।

ठूलो ग्राहक भएको टेलिकमले आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव गुरुङले ग्रामीण टेलिकमको हालको अवस्थालाई सुधार्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झाले ग्रामीण दूरसञ्चार क्षेत्र विकास कोषको रकमको परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वीखण्ड पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि धादिङको आरुघाट तथा प्रदेश नं १, २ र ३ का जिल्ला सदरमुकामसम्म तथा उक्त क्षेत्रमा पर्ने उत्तर दक्षिण राजमार्ग हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म अप्टिकल फाइबर केबलको नेटवर्क सञ्जाल विस्तारको काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।(RSS)