तेश्रो लिंगीले अमेरिकी सेनामा काम गर्न नपाउने

अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले तेश्रो लिंगीहरु माथि ट्रंप प्रशासनले लगाएको सेनामा सेवा प्रतिबन्धलाइ कायम गरिदिएको छ । सर्बोच्च अदालतका ९ जना न्यायाधिश मध्ये ५ जनाले तेश्रो लिंगी माथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रंप प्रशासनको पक्षमा र ४ जनाले बिपक्षमा मतदान गरेका थिए । यो नियम संगै तेश्रो लिंगी भनेर परिचय बनाएका हज्जारौं अमेरिकी सेनाहरु सेवा गर्न बाट बन्चित हुने भएका छन् ।
कुनै जमानाको कुरा थियो, सेनामा भर्ती हुन पुरुष नै हुनु पर्थ्यो । बिस्तारै त्यो परिवर्तन भएर महिला पनि सेनामा भर्ती हुन थाले । अमेरिका जस्तो बिकसित भनिने ठाउँमा पनि ओबामाको पालामा आए पछि बल्ल खुलेर तेश्रो लिंगीहरुले सेनामा सेवा गर्न पाउने भए । सेनामा हुन पक्कै शारीरिक रुपमा बलियो हुनुपर्छ तर कसैको लिङ्ग सेवा गर्नको लागि आधार बन्नु जायज मान्न सकिन्न ।
२०१६ मा ट्रंप रास्ट्रपति बने पछि भने तेश्रो लिंगीहरु माथि निरन्तर प्रहार भैरह्यो । निकै कमले बाहेक कसैले पनि चाहेर आफ्नो लिङ्ग परिबर्तन हुँदैन भन्ने तथ्य भुलेर ट्रंपले तेश्रो लिंगी बिरोधी नीति नियम ल्याए । सेनामा तेश्रो लिंगी भर्ती हुन नपाउने उनले उर्दी जारी गरे । उनीहरुको लिङ्गको कारण सेनालाई आर्थिक र अन्य भार परेको कुतर्क गर्दै उनले यस्तो विभेदकारी नियम लागु गर्न खोजे ।

ट्रंपले जारी गरेको उर्दी लाइ तल्लो तहका अदालतले संबिधान संग मेल नखाएको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए । तर आफैले नियुक्त गरेका दुइ जना न्यायाधिशहरुको भरमा ट्रंप प्रशासनको विभेदकारी नियमले बैद्यता पाएको छ । २१औं शताब्दिमा आइपुग्दा पनि अमेरिका जस्तो कथित आधुनिक भनिने देशको सर्बोच्च अदालतले लिङ्गको आधारमा सरकारी सेवाबाट बन्चित गर्ने नियमलाई सदर गर्नु आश्चर्यलाग्दो र लाजमर्दो बिषय हो ।
संसारका कतिपय देशहरुमा अहिले पनि यस्तो नियम रहे पनि आधुनिक र बिकसित देशहरुमा यो नियम रहेको पाइन्न । युरोपियन देशहरुमा यसलाई धेरै पहिले देखि सम्बोधन गरिसकिएको छ । पुरातनपन्थीहरु भने तेश्रो लिंगीहरुलाइ बायोलोजिकल कारणले त्यस्तो भएको नभई मानसिक रोगी भएकोले यस्तो भएको तर्क गर्ने गर्छन । शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त व्यक्तिहरुलाई सेनामा भर्ती नगर्ने कुरा जायज मान्न सकिए पनि लिङ्ग कै कारण उक्त कामको लागि अयोग्य ठहरिनु र ठहर्याइनु न्यायोचित हुन सक्दैन ।