अमेरिकामा पनि भोट हाल्न तगारो हालिन्छ: किन र कसरी ?

प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा तेश्रो बिस्व मानिने नेपाल जस्ता धेरै देशका मानिसहरुले अमेरिकाको नाम लिने गर्छन । खुल्ला बजार, स्वतन्त्र व्यक्ति र आवधिक निर्बाचनहरुको उदाहरण पेश गरिन्छ । संसारभर प्रजातन्त्र र मानब अधिकारको वकालत गर्दै कतिपय देशमा सोहि कारणले सैनिक हमला समेत अमेरिकाले गर्ने भएकोले अमेरिकाको हरेक नशामा प्रजातन्त्र छ भन्ने सबैलाई लाग्नु स्वाभाविक छ ।

प्रजातन्त्रको मुटु भनेको आवधिक निर्बाचन हो । निर्बाचन मात्र होइन स्वच्छ निर्बाचन हो । स्वच्छ मात्र होइन, हरेक नागरिकलाई मतदान गर्न उचित अवसर प्रदान गर्नु पनि हो । निर्बाचनले नै जनताको तत्कालिन चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । तर निर्बाचनले मात्र त्यसो गर्न सक्दैन यदि निर्बाचन स्वच्छ छैन भने । निर्बाचनमा उम्मेदवार हुने र मतदान गर्न सक्ने बाताबरण हुनुपर्छ निर्बाचन स्वच्छ हुनको लागि । संसारमा निर्बाचन मार्फत नै धेरै तानाशाहहरु पैदा हुने गरेका छन् । त्यस्ता निर्बाचनहरुमा कि त प्रतिद्वन्दीहरुलाई उम्मेदवार हुन दिइन्न कि त मतदाताहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा भोट हाल्न दिइन्न ।
त्यस्तै निर्बाचन स्वच्छ मात्र भएर हुँदैन सबैको लागि मतदान गर्न पहुँच भित्र हुनुपर्छ । अर्थात् यदि मतदान गर्न चाहनेले बिना कुनै समस्या भोट हाल्न पाउनु पर्छ । परिचयपत्रको नाममा, ठेगानाको नाममा वा अन्य कुनै नाममा पनि मतदातालाई मतदान गर्नबाट हतोत्साहित गर्नु हुँदैन । भोट हाल्न दर्ता गर्न सजिलो बनाएर जति सकिन्छ धेरैलाई प्रजातन्त्रको यो अभियानमा भाग लिन सजिलो बनाउने राज्यको कर्तब्य हो ।

स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको उदाहरण मानिने अमेरिकामा महिलाहरुले सन् १९२० मा गरिएको संविधानको १९औ संसोधन पछि मात्र मतदानको अधिकार प्राप्त गरेका हुन् भने गृहयुद्धको अन्त्य पछि सन् १९६५ बाट बल्ल अस्वेत अमेरिकीहरुले मतदानको अधिकार पाएका हुन् । संबिधानमा ब्यबस्था गरिएको दशकौं बितिसके पनि अस्वेतहरु माथि मतदानमा भाग लिन अप्ठेरो बनाउने काम अहिले पनि भैरहेकै छ । बिशेष गरी आफ्नो पार्टीको बिपक्षमा भोट हाल्ने सम्भावना भएका समूह वा निश्चित जातिमाथि कुनै न कुनै अंकुश लगाएर मतदानबाट बन्चित गरिन्छ । सुन्दा अचम्म लागे पनि अमेरिकामा भने यो भैरहन्छ ।
उदाहरणको लागि यतिबेला चर्चामा रहेको जर्जिया राज्यलाई लिन सकिन्छ । उक्त राज्यका सचिव ब्रायन हेम्पमाथि मतदाता दर्ता प्रक्रियामा गडबड गरेको आरोप लगाइएको छ । उनी अहिले जर्जिया राज्यको गभर्नरको निर्बाचनमा उम्मेदवार समेत रहेका छन् । उनले करिव ५३ हजार नयाँ दर्ता गरेका मतदाताहरुको दर्ता रोकेका छन् जसमा अधिकांश अस्वेत जातिका छन् । परिचय पत्र वा अन्य सरकारी कागजपत्रसंग कमा वा अत्यन्त सानो गल्ति भएको भन्दै त्यसरी दर्ता रोकिएको छ । कानुनको सहारामा हेम्पले यसो गर्नुमा आफु पराजित हुने डर रहेको कुरा डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट गभर्नरकि उम्मेदवार स्टेसी अब्रामले आरोप लगाएकी छिन ।
त्यसै गरी नर्थ डाकोटा राज्यमा लामो समय देखि मतदान गर्दै आएका स्वदेशी अमेरिकन (नेटिभ अमेरिकन) हरुलाई पनि सर्बोच्च अदालतको हालैको निर्णयले मतदान गर्न असजिलो बनाइदिएको छ । नेटिभ अमेरिकनहरु जो आफ्नो सम्पूर्ण पहिचान र परिचय गुमाउन बाध्य पारिएका छन्, उनीहरुको मतदानको अधिकारमाथि पनि अप्ठेरो पारिएको छ । धेरै नेटिभ अमेरिकनहरु रिजर्भेसन सेन्टरहरुमा बस्छन र त्यहाँ उनीहरुको परिचय पत्रमा पोस्ट बक्स उल्लेख गरिएको हुन्छ । हालै सर्बोच्च अदालतको निर्णयले परिचय पत्रमा यदि बाटोको नाम नभएर पोस्ट बक्स छ भने भोट हाल्न नपाउने नर्थ डाकोटाको संसदले पारित गरेको नियम सदर गरिदिएको छ । यस अघि लामो समय देखि नेटिभ अमेरिकनहरुले पोस्ट बक्स उल्लेख गरिएको परिचय पत्रले मतदान गर्दै आएका थिए ।

विश्लेषण: लेखनाथ गौतम

टेक्सासको एएण्डएम युनिभर्सिटीले पनि लामो समय देखि मतदानमा भाँजो हाल्दै आएको छ । बिद्यार्थीको बास्तविक घर जहाँ भए पनि युनिभर्सिटी बाटै भोट हाल्न पाइने नियमलाई लत्याउने गरेको एएण्डएमलाइ भने हालै अदालतले बिद्यार्थीको मताधिकारको अधिकार कुण्ठित गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।
यी र यस्ता धेरै ठाउँहरु छन् जहाँ अल्पसंख्यक र आफ्नो बिपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना भएका समुहहरुलाई रिपब्लिकन पार्टी निकट रहेका सरकारी अधिकारीहरुले अप्ठेरो पार्दै आएका छन् । यसरी स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको पर्याय जस्तै बनेको अमेरिकामा पनि निहित स्वार्थमा फसेर केहि व्यक्तिहरुले अहिले पनि निर्बाचनमा भाग लिने र भोट हाल्ने नागरिकहरुको चाहनालाइ कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिहरुले गर्दै राजनीति वा चुनावमा भाग लिन अप्ठेरो मान्नेहरुको ठुलो संख्या रहेको अमेरिकामा झन् असजिलो अवस्था सिर्जना भएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।