आधारभूत स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच हुने अवस्था बन्दै

काठमाडौँ, १ असोज  ः पछिल्लो समय नेपालले विशेषगरी नवजात शिशु तथा शिशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३२ र २३ मा झरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३८ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा ) २५८ मा झरेको छ ।

परिवार नियोजनको दर करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लेको छ । कूल प्रजनन दर (१५÷४९ वर्षका उमेर समूहका महिलाको) दुई दशमलब तीन रहेको छ । यसैगरी क्षयरोगको सफल उपचार र आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ९० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लेको छ ।

संविधानमा महत्वपूर्ण व्यवस्था 

संविधानले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन ऐतिहासिक व्यवस्था गरेको छ । यसले आधारभूत स्वास्थ्यमा जनताको सहज पहुँचको ढोका खुलेको छ । मौलिक अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

ती हक कार्यान्वयन गर्न सदनले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ गरी दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद खगराज अधिकारीले अब स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण, औषधिको अभाव भयो भन्ने कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताउनुभयो । उहाँले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने र पहुँचमा ल्याउने दायित्व सरकारको हो भन्नुभयो ।

सबै जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नपर्ने, स्थानीय तह, प्रदेशलाई केन्द्रले समन्वय गरी जनशक्ति, उपकरण, औषधिको अभाव हुन दिन नहुने र स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले जोड दिनुभयो ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार

प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी (रुग्णता) देखाएर कसैले (श्रीमान््÷श्रीमती) एकअर्कालाई घरबाट निकाला, विस्थापन एवं सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसो गरेमा एक वर्षसम्म कैद र रु एक लाख जरिवाना दण्डको प्रावधानपनि विधेयकमा गरिएको छ ।

आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुँदाहुँदै, जानीजानी अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रिफर) गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गरेमा छ महिनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने प्रावधान छ । सम्भवतः प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवामा पठाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने प्रावधान पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकमा प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्यरुपमा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थापनि विधेयकमा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका अनुसार गर्भवती महिलामध्ये ५७ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन्छन् ।

विधेयकमा अनिच्छापूर्वक परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधकको साधन प्रयोग गराएमा छ महिनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवान वा दुवै हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । “प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना, जानकारी, छनोट र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । मञ्जुरी नलीकन बलपूर्वक परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधकको साधन प्रयोग गराउनु हुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकले सुत्केरी (प्रसूति) बिदा ९८ दिन पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । “सरकारी, गैरसरकारी, निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ”, विधेयकमा भनिएको छ ।

सरकारी, गैरसरकारी, निजी सङ्घसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध चुसाउन छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

गर्भवती महिलाको मञ्जरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुन सक्छ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको, गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउनसक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक 

विशिष्ट व्यक्तित्व स्वास्थ्य सेवा लिन विदेश जाँदा यसको दायित्व नलिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा विशिष्ट व्यक्तित्व उपचार कक्ष रहेको छ ।

विधेयकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत प्रदान हुने सेवालाई हकका रुपमा समेटिएको छ । पहिलोपटक ऐनमार्फत राखिएको ती सेवामा खोप, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा रहेका छन् ।

पहिलोपल्ट विधेयकमार्फत व्यवस्था गरिएको अन्य सेवामा सरुवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता, मानसिक, ज्येष्ठ नागरिक, सामान्य आकस्मिक अवस्था, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, आयुर्वेद तथा अन्य सामान्य प्राप्त वैकल्पिक सेवा छन् । अब यी सेवा निःशुल्क हुने र यसको आर्थिक व्ययभार सरकारले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । सङ्घीय सरकारलाई यसको व्ययभार कति थप हुन्छ यकिन रकम निकालिएको छैन ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चितता प्रदान गर्न बनेको विधेयकमा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभरुपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।” प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीयरुपमा प्रदान गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीलाई उपचारका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने, समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

विधेयकमा सरकारले औषधिको मूल्य आफैँले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले बढी प्रयोगमा आउने औषधिको मात्र मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । हालसम्म विभागले ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको छ । विशेष गरी क्यान्सर, मिर्गाैला, उच्च रक्तचाप, ज्वरो, दम, खोकी आदिका औषधिको मूल्य निर्धारित छन् । तर प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन नसक्दा बिरामी उपभोक्ता औषधि चर्काे मूल्यमा खरीद गर्न बाध्य नै छन् ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिश गर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सन् १९८५ देखि नै नेपालमा औषधि सिफारिश गर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने बहस उठान हुँदै आएको थियो ।

औषधिमा हुने औषधीय तत्व वा गुणका आधारमा औषधिमा जेनेरिक नाम राखिन्छ । त्यही तत्वका आधारमा औषधि कम्पनीले फरक फरक ब्राण्डमा औषधि उत्पादन गर्दछन् । हाल नेपालमा विभिन्न रोगका ५०० भन्दा बढी प्रकारका औषधि खपत हुने बताइएको छ । अर्काेतर्फ नेपालमा खपत हुने औषधिमध्ये स्वदेशी कम्पनीका उत्पादनले ४५ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेको छ ।

प्रत्येक सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सुपथ मूल्यमा औषधिको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकमा पहिलो पटक स्वास्थ्य सस्था वा स्वास्थ्यकर्मीसँग सेवा लिने सेवाग्राहीका कर्तव्यलाई स्पष्ट पारेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, “आफ्नो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा सचेत रहने, स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउने, योग तथा शारीरिक व्यायाम गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा उपभोग गर्ने ।”

नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झा संविधानको प्रावधानअनुसार स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, उपकरण र औषधिको व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने मात्र जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् ।” विष्णु नेपाल (रासस)
–––