संक्रमणकालीन कानुनमा व्यापक फेरबदलको तयारी
सरकारले चार प्रकारका घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखेर त्यस्ता घटनाका दोषीलाई क्षमादान पनि नहुने र मेलमिलाप पनि गर्न नमिल्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून परिमार्जनको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
उक्त प्रस्तावित मस्यौदामा सबै घटनाको अनुसन्धान हुने भए पनि विस्तृत अध्ययन मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाको हुने र अन्यका हकमा मेलमिलाप र परिपूरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हदम्याद हटाइँदै’
‘दुई आयोग संबन्धी कानुन परिमार्जन गरिने’
सरकारले गरेको परिमार्जनबारे पीडितहरुसँग छलफल गरिनु पर्ने द्वन्द् पीडितहरूले बताएका छन्।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका भएका घटनाहरूसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायका लागि भन्दै स्थापना गरिएका आयोगहरूले कानुनमा संशोधन नहुँदा उजुरी माथि छानबिन गर्न नसकेको बताइरहेका बेला सरकारले उक्त कानूनमा व्यापक फेरबदल गरिएको प्रस्ताव छलफलमा ल्याएको छ।
२४ पृष्ठ लामो प्रस्तावित संशोधनमा पहिलेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ को सट्टा ‘संङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ भन्ने नाम प्रस्ताव गरिएको छ।
क्षमादान
विगतको कानूनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिएका ९ वटा कार्य मध्ये प्रस्तावित कानूनमा ४ वटालाई गम्भीर उल्लङ्घन र ४ वटालाई मानव अधिकार उल्लङघनका अन्य कार्यको सूचीमा राखिएको छ अनि एउटा हटाइएको छ।
प्रस्तावित संशोधन अनुसार अब द्वन्द्वकालमा भएका गैरकानूनी हत्या, व्यक्ति बेपात्ता पार्ने, यातना दिने र जबरजस्ती करणी वा अन्य यौनजन्य हिंसा जस्ता कार्यमा दोषी पाइएकाहरु कानुनी दायरमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, “गम्भीर मानव अधिकारक उल्लङ्घनका घटनामा पीडकलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरेका छौं र अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा सके सम्म पीडित र पीडकको बीचमा समन्वय गराइदिने, उनीहरुलाई माफ दिन सकिने भए माफी दिने यस्तो प्रस्ताव गरेका छौं। द्वन्द्वलाई देखाएर उन्मुक्ति दिन सकिंदैन भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको छ। ”
साथै परिपुरणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था अनि अनुसन्धानकै क्रममा आयोगहरूले तत्कालै राहत दिन सक्ने जस्ता विषय थपिएका छन्। परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रुपमा राखिएको छ।
सजाय
आयोगको सिफारिस पछि विशेष अदालत मार्फत मुद्दा चल्ने र विशेष अदालतको फैसला वा अन्तरिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ।
तर सजायको हकमा भने प्रचलित कानुन भन्दा कम हुने प्रस्ताव गरिएको कानुन मन्त्री तामाङले बताए।
उनले भने, “म संलग्न थिएँ। मैले गल्ति गरें भनेर स्वीकार्छु भन्छ र अब म यस्तो घटनामा संलग्न हुन्नँ भन्छ भने त्यसलाई केही कम सजायको व्यवस्था गरिएको छ। ”
पहिलेको कानुनले पीडितले न्याय नपाउने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसमा सुधारको खाँचो औंल्याउदै आएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले हालको प्रस्तावमा उनीहरुको चासोलाई सम्बोधन गरिएको बताए।
उनले भने “पिडितले मानवअधिकार र सत्य निरुपण जस्ता केही विषयमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको केही आलोचना थियो सर्वोच्च अदालतले पनि केही आदेश दिएको थियो त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ यसमा कसैको गुनासो रहने छैन।”
सरकारले उक्त प्रस्ताव द्वन्द्व पीडितहरूका विभिन्न संगठनहरूलाई सुझावका लागि भनेर दिएको छ।
पीडित
तर उनीहरूले त्यस्तो छलफल स्थानीय स्तरसम्म हुनु पर्ने बताएका छन्। द्वन्द्व पीडितका लागि साझा चौतारिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले भने “पिडितको परामर्श विना अन्तिम रुप दिइयो भने यसमा अफन्तो हुँदैन परामर्शबाट धेरै विषयहरु पनि आउछन हामीले राज्यलाई भनिउ भन्ने पिडितको आत्मसन्तुष्टीको विषय पनि हुन्छ पिडितसँग नसोधी ल्याइयो भने त पहिलेकै कानुन जस्तै जवरजस्ती ल्याए भैहाल्यो नी। ”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पीडित, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूसँगको छलफल पछिमात्रै प्रस्तावित परिमार्जनका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिने जनाएको छ।
सरकारले सबै तिरबाट आउने सुझावपछि आवश्यक परिमार्जन गरेर विधेयकका रुपमा आगामी साता सम्म संसदमा लैजाने तयारी भैरहेको जनाएको छ।
१० वर्ष सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका भनिएका घटनामा न्यायको माग गर्दै सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेका ६० हजार भन्दा बढी उजुरी हालसम्म अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।cp(बिबिसी नेपाल )