संगीत उत्पादक समाजको मुद्धामा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन
बिपक्षीसंग १५ दिन भित्र लिखित जवाफ माग्यो
गत चैत २३ गते भएको संगीत उत्पादक समाजको चुनाबमा धाँधली भएको भन्दै संगीत ब्यबसायीहरु हरुले दायर गरेको मुद्धामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको छ ।
सङ्गीत उत्पादक समाजमाको नव निर्बाचीत कार्यसमिती लाई दैनिक काम कार्यबाहिमा रोक लगाउन माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग दाबी सहित मुद्धा दर्ता भएको थियो । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर मुद्धामाथीको बहस पछि आज उच्च अदालतका न्यायाधिस द्धय भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो । 
यो संगै नयाँ सदस्यको सदस्यता छानबिनका लागि प्रतिलिपी अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिपाउ भन्ने उजुरीकर्ताको मागमा सम्बन्धमा उच्च अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
आजको बहसमा बिपक्षीका तर्फ बाट निर्बाचन समितिका संयोजक अधिबक्ता तारा श्रेष्ठ र अर्का अधिबक्ता मेजर थापा र प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय बाट सरकारी वकिलले बहश गरेका थिए । त्यसै गरी निबदेकका तर्फबाट अधिबक्ता हिरा रेग्मी र जयलाल भण्डारीले बहश गरेका थिए ।
विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रा ली सहितका करिव ५ दर्जन ब्यबसायीका तर्फ बाट बैसाख ३ गते उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । निबदेकका तर्फबाट ५ दर्जन भनेर दावी गरे पनि ३२ जना आधिकारीक सदस्य रहेको उत्पादक समाजले जनाएको छ । गत चैत २३ गते भएको संगीत उत्पादक समाजको साधारण सभाबाट अध्यक्ष निर्मल ढकाल सहितका पदाधिकारी निर्वाचित भएका थिए । निबेदक सुवास रेग्मी उक्त चुनाबी साधारण सभामा अध्यक्ष पदमा पराजीत भएका थिए ।