सबै पक्षसँग पुनः एकपटक छलफल गर्ने सत्तारुढ दलको निष्कर्ष
सरकारको काम संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो, संशोधन होइन – अध्यक्ष ओली
अङ्गीकृतलाई प्रमुख पद दिइँदैन, गलत हल्ला फिँजाइयो – प्रम
संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि सत्तारुढ दलले पुनः एकपटक सबै पक्षसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसबीचको बैठकले सत्तारुढ दल, मधेस केन्द्रित दल र अन्य पक्षसँग पुनः एकपटक औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पूर्णतः असहमति जनाएको र मधेश केन्द्रित दलहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला सबै पक्षसँग मिलेर नै अगाडि बढ्ने र सकेसम्म धेरैको सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने बैठकमा सहमति भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै पक्षसँग एकसरो छलफल गर्ने तयारी गर्नुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि एकपटक अनौपचारिक रुपमा मधेसवादी दलसँग छलफल गर्ने र त्यस आधारमा शनिबार थप परामर्श गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कानुनी पाटोबाट पनि छलफल गर्नुभएको बताइन्छ । प्रेस सल्लाहकार आचार्यले सबै पक्षसँगको छलफलका आधारमा नै सहमतिमा नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिएको र छलफल सोही दिशामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
सरकारको काम संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो, संशोधन होइन – अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको काम संविधान संशोधनका लागि नभएर कार्यान्वयनका लागि भएको बताउनुभएको छ ।
पोखरा विमानस्थलमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकार संविधानको कार्यान्वयनतर्फ नलागी सङ्क्रमणकाललाई लम्ब्याउँदै संशोधनलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेको बताउनुभयो ।
जनतालाई आवश्यक नपर्ने संविधान संशोधन आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँदै उहाँले देश तथा जनताका हकअधिकारका सम्बन्धमा मात्र संविधान संशोधन हुनसक्ने बताउनुभयो ।
सरकारले विवादलाई समाधान गर्नेभन्दा पनि बल्झाउनेतर्फ लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “क्षेत्र नं–५ मा आक्रमण गरिएको छ, प्रदेश नं–४ को नवलपुर सम्बन्धमा विवाद झिकिएको छ, पहाड र तराई छुट्याउनेलगायतका कुराभित्र अशोभनीय एवम् रहस्यात्मक कुरा रहेका छन् ।”
विसं २०७४ माघ ७ गतेसम्म चुनाव नभए राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको कुनै तयारी नभएको उहाँको भनाइ छ ।
कुनै नयाँ आयोजना वा भइरहेका आयोजनामा बजेट नपुग भए मात्र पुरक बजेट ल्याउन सकिने भएपनि सरकारले त्यस्तो अवस्था पुष्टि गर्न नसकी पुरक बजेट ल्याउन खोजेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
अङ्गीकृतलाई प्रमुख पद दिइँदैन, गलत हल्ला फिँजाइयो – प्रम
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको प्रमुख पदमा अङ्गीकृत नागरिक निर्वाचित हुन नपाउने बताउनुभएको छ ।
कास्की जिल्लाको विकासनिर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई आज ध्यानाकर्षण गराउन आएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन भएपछि पनि अङ्गीकृत नागरिक मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन नपाउने स्पष्ट गर्नुभयो ।
सीमाङ्कनका सम्बन्धमा विगतमा काँग्रेस–एमालेले तयार पारेको सात प्रदेशको प्रस्ताव वरिपरि नै सहमति खोज्ने प्रयासमा आफू रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भाषाका बारेमा पनि आयोगलाई अधिकार दिइने र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वबारे भूगोल र जनसङ्ख्यालाई ख्याल गरेर प्रस्ताव तयार पारिने बताउनुभयो । रासस