हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने योजना छैनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधि
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने सरकारको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । संबिधान संशोधनको मुद्धालाई बिथोल्नका लागि हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन सरकार लागि परेको भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको गृहमन्त्री निधिको भनाई छ । 
संबिधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेका बेला गृहमन्त्री निधिले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको उच्च तहमा पु¥याउने गरी संबिधानको संशोधन नगरिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघको केन्द्रीय साधारण सभाको आज राजधानीमा उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले संबिधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको निर्बाचन अनिबार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्बाचन हु्न नसकेमा संबिधान नै धरापमा पर्ने बताउनु भयो । त्यसैले बर्तमान सरकारको ध्यान सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी संबिधान संशोधनमा केन्द्रित रहेको गृहमन्त्री निधिको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री निधिले औषधि व्यबसाय जीवनसंग सरोकार राख्ने व्यबसाय भएकोले व्यवसायीहरुलाई पेशागत रुपमा इमान्दार हुन आग्रह गर्दै संघीय संरचना अनुसार लागु औषध नियन्त्रण लगायतका औषधी सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरिने जानकारी गराउनु भयो । लागु औषध सेवनका कारण युवा पुस्ता बिग्रन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले त्यसतर्फ व्यबसायीले बिशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गृहमन्त्री निधिले औषधि ऐन– २०३५ सहित धेरै कानुहरु संशोधनको चरणमा रहेकाले सुझाव दिएर सहयोग गर्न अपिल गर्नु भयो ।
। लागू औषध बिक्री गर्नेभन्दा सेवन गर्नेमात्रै कानुनी दायरामा आएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै निधिले नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।