प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारोहण गरेको एक महीनामा गरेको भारत भ्रमणलाई दिल्लीले ‘राजकीय भ्रमण’ को दर्जा दियो। ‘भारतीय विस्तारवाद’ विरुद्धको ‘सुरुङ्ग–युद्ध’ को नेतृत्व गरेका र विदेश भ्रमणमा दक्षिण जाने परम्परा तोडेका ‘क्रान्तिकारी प्रचण्ड’ बाट दिल्लीधाममा प्रसाद चढाउने बुर्जुवा सत्ताका सारथि बनेका पुष्पकमल दाहालको रूपान्तरण प्रक्रियालाई यो भ्रमणले टुङ्गोमा पुर्‍याउँदैछ। त्यही कारण हुन सक्छ, यो भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारेका दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव भन्दा राष्ट्रवादी अतिरञ्जना र प्रोटोकलबारे प्रधानमन्त्री पत्नीमा रहेको स्वाभाविक अनभिज्ञता जस्ता विषयमा सस्ता टिप्पणी भए। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा भारत विरोधी ‘राष्ट्रवाद’ पोखिएन। नेपाल–भारत सम्बन्धमा संवेग, लहड र आन्तरिक राजनीतिको धु्रवीकरण आलोकाँचो ढंगले मुखरित भयो।नाकाबन्दी सिर्जित सकस, अति राष्ट्रवादी परिचालन र आन्तरिक राजनीतिक शक्ति–संघर्षको यो जटिल अवधिमा नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ प्रस्थानविन्दु सहज थिएन। त्यसमाथि आफूलाई छिमेकमा सूक्ष्म व्यवस्थापनको हकदार ठान्ने भारतीय संस्थापनमा रहेको मनोविज्ञानले जटिलता थपेकै थियो। त्यो मनोविज्ञानलाई थप ठेस पुर्‍याउने काम गर्‍यो, सूक्ष्म व्यवस्थापन र हस्तक्षेप विरुद्ध उठेको भारतविरोधी राष्ट्रवादले। यस्तो परिस्थितिमा दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालको प्रमुख चुनौती थियो– भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापकीय भूमिकामा पुनरागमनको चाहनालाई सुझावकै तहमा सीमित पार्नु। विगतका सरकारका पालामा एकपछि अर्को चाहना असफल भएको महसूस गरेको भारत नेपालको राजनीतिमा र अझ् संविधानका विषयमा सल्लाह वा सुझावको तहमा मात्र होइन, निर्णायक सहभागिता प्रदर्शन गर्न चाहन्थ्यो।

भारतवेष्ठित अवस्था तोड्दै आर्थिक निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको विविधीकरणतर्फ पाइला चाल्दै गरेको नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा कुण्ठित गर्नु भारतीय सुरक्षा मनोविज्ञानको मूल मन्त्र रहँदै आएको छ। यसकै प्रतिरोधको रूपमा नेपालमा देखिएको भारत विरोधी ‘राष्ट्रवाद’ र त्यसको सह–उत्पादनको रूपमा निम्तिएको उत्तरी छिमेकीको प्रभाव रोक्नु पनि उत्तिकै जरूरी थियो, दिल्लीलाई।

सार्वभौमिकताको संकुचन

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पेट्रोलियमलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र अर्थतन्त्र सबैमा भारत निर्भर हुनु द्विपक्षीय सम्बन्धमा भारतको निम्ति ‘लिबरेज’ बनेको छ। भारतसँगको आर्थिक निर्भरता बढ्दो छ, नेपाल–भारत व्यापार घाटा आकाशिएको छ। यसले भारतको प्रभाव रोक्न होइन, थप बढाउन सघाएको छ। भारतसँगको सम्बन्धमा नाराहरूले मात्र प्रतिरोध हुँदैन भन्ने सीमा प्रधानमन्त्रीले बुझ्ेकै हुनुपर्छ। ती सीमालाई स्वीकार्दा मात्र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने वस्तुगत र व्यावहारिक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखापरेको टकराव द्विपक्षीय मामिलासम्बन्धी नभएर नेपालको आन्तरिक मामिलासँग सम्बन्धित छ। संविधानसभाले अधिकतम लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत बनाएको संविधानमा मधेशकेन्द्रित केही दलहरूको पक्ष लिएर हस्तक्षेप गर्ने तहमा पुग्यो, भारत। सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने क्रममा नाकाबन्दीको हदमा पुगेको भारतले त्यसबाट नेपालमा प्रतिरोध मात्र पायो। तनावपूर्ण त्यो अवस्थाको सामान्यीकरणका लागि पनि भारतका निम्ति तत्कालीन सरकारको बहिर्गमन अनिवार्य बन्न पुग्यो। बामपन्थी गठबन्धन तोडेर भारतको शुभेच्छामा बनेको नेपाली कांग्रेस समेतको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री दाहाल भारतीय चासो सम्बोधन गर्ने सहज पात्र बन्नु उनको बाध्यता थियो। आफ्नै सक्रियतामा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको दिल्ली यात्रामा भारतको मूल चासो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक र संवैधानिक मामिलामा केन्द्रित रहने निश्चित थियो।

यस्तो अवस्थामा दिल्ली पुगेका दाहालका हातखुट्टा बाँधिएकै थिए, भारत पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा सहजतामा थिएन। आन्तरिक राजनीतिका जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा खोजिरहेको भूमिकाले भारतका लागि नेपालको विषयले कमै महत्व राख्थ्यो। तर, आवश्यकता भन्दा बढी समय–परिश्रम खर्चिदा र सैन्य हस्तक्षेप बाहेकका सबै अस्त्र प्रयोग गर्दा पनि भारतले नेपालमा कुनै नतीजा हासिल गर्न सकेको थिएन। भारतीय संस्थापन र प्रशासकका आँखामा ‘नेपालमा दिल्लीले अपमानबोध’ गरेको थियो। आफ्नो परम्परागत सुरक्षा छाताभित्रको देश ठान्ने नेपालमा पनि प्रभाव जमाउन नसकेको हीनताबोध दिल्लीका शासकहरूमा थियो। र, प्रधानमन्त्री दाहाललाई यसले पनि पर्याप्त ‘शंकाको लाभ’ दिएको थियो।

तर, दिल्लीमा उनको ‘नेगोसिएसन पावर’ होइन, लघुताभाष देखियो। भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापनको चाहनाले बिथोलेको नेपाल―भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्दै नयाँ उँचाइको सम्बन्धको शुरूआतका लागि पहलकदमी लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले न नेपालको संविधानबारेको भारतको पूर्ववर्ती अडानलाई पुनरावलोकन गराउन सके, न यो विषयमा नेपाल–भारतबीचमा रहेको असमझ्दारीलाई कम गर्न। त्यस विपरीत संविधान संशोधनको ‘जिम्मेवारी’ बोकेर दिल्लीबाट फर्के, उनी। यसका बाबजूद मधेशकेन्द्रित दल मत्थर भएका छैनन्। उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन समेत सत्ता गठबन्धन असफल छ। भारतको मुख्य चासोका रूपमा रहेको संविधान संशोधनमा सहायक बन्न नसकेमा भारतका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको उपादेयता पनि समाप्त हुनेछ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले ‘विकाससँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल र भारत समान धारणा राख्दछन्’ भन्ने आशयको संयुक्त वक्तव्यमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा त्यसभन्दा निकै अगाडि बढेर ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल र भारत समान धारण राख्दछन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। वक्तव्यमा ‘नेपाल–भारत बीचमा संयुक्त आर्थिक तथा विकास साझ्ेदारीमा परियोजनाहरूको प्रगति र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम भारतीय दूतावासका वरिष्ठ अधिकारी र नेपाल सरकारबीचमा संयुक्त संयन्त्र बनाएर गर्ने’ समेत उल्लेख छ। यसमा भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारलाई समकक्षीका रूपमा चित्रण गर्ने दुराशय देखिन्छ।

यी तीनवटै विषयले नेपालको सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अभ्यासलाई संकुचित पारेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समान धारणा र नेपाल सरकार तथा लैनचौर दूतावासको समकक्षता स्थापित गर्ने संयुक्त वक्तव्यले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, परराष्ट्र प्रशासनको अक्षमतालाई समेत उदाङ्गो पारेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यो सरकार भारतको पनि बाध्यता हो भन्ने बुझेर डिल गर्ने सामर्थ्य जुटाएनन्, बरु भारत भ्रमणलाई आफ्नो सरकारप्रतिको समर्थनका रूपमा प्रष्ट्याउने प्रयत्न गरे। यो भ्रमणमा नेगोसिएटर प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता थियो, तर उनले दिल्लीधामका तीर्थयात्रीको भूमिका निर्वाह गरे। सत्ता सैरमा प्राप्त आशीर्वादको कृतज्ञतास्वरुप प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले सम्प्रभुता, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आत्मनिर्णयको अधिकार अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो हैसियतलाई कुण्ठित गर्ने प्रसाद चढाए, दिल्लीधाममा। प्रधानमन्त्री दाहालले बुझन जरूरी छ, दिल्लीका लागि यो तात्कालिक रणनीति मात्र हो। साभार हिमाल खवर पत्रिका