महाभूकम्प पश्चातको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण

भूकम्पको बिनास पछि यतिवेला मुलुक पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको वहसमा केन्द्रीत छ। एकथरी मानिसहरू यस विपदलाई राष्ट्रिय पुर्ननिर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने  बताईरहेका छन्।

अर्कोथरी मानिस छिटोभन्दा छिटो बिग्रिएका र भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। जुन रूपमा अघि बढेपनि यतिवेला बिनासकारी भूकम्पले घरवारबिहिन भएका नागरिक र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माण प्राथमिकताको विषय हो। भूकम्प पछि घरवारविहिनका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्नु जतिकै जरूरि छ पूर्व तयारी। लामो समयसम्म ठूला भूकम्पको ग्यापको अवस्थामा रहेका क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावित विपदको सामना गर्न सक्ने हिसावले पूर्व तयारीको कामलाई अघि वढाउनू पनि नवनिर्माण जतिकै जरूरि छ।

त्यसैले पनि हाम्रो पुननिर्माण र पुनर्थापनाको उद्देश्य विग्रिएका वा भत्किएका संरचनाको पुरानै स्वरूपमा पुननिर्माण गर्ने मात्रै होइन, भोलिका विपदको सामना गर्न सक्ने गरी सुरक्षित संरचनाहरुको निर्माण गर्नू पनि हो। भूकम्पको महाविनासपछि निर्माण गरिने हाम्रा मानव बस्तीहरु विपदको सामना गर्ने दृष्टिकोणले मात्रै होइन, हाम्रो आर्थिक सामाजिक व्यवस्था अनुकुल हुन् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ।

यस अर्थमा अब हामीले निर्माण गर्ने वस्तीहरूले त्यस ठाउँमा बस्ने जनताको आर्थिक जीवनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने, राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा सहज पहुँच हुने ढंगले नै निर्माण गरिनुपर्छ। यस रूपमा हेर्ने हो भने भूकम्पको महाविनाससँग जोडिएर घरवारविहिन भएका जनतालाई सुरक्षित आवास प्रदान गर्ने र भत्किएका भौतिक संरचनाको निर्माणमा केन्द्रीत हुने भए पनि यो अभियान सुरक्षित र समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानको अंग बन्न सक्नुपर्छ। त्यसैले पुननिर्माण र पुनर्थापनाको हाम्रो बहस त्यही दिशामा लक्षित हुनु आवश्यक छ।

पुनर्निर्माण/नवनिर्माणको दिशाः

पुनर्निर्माण र पुनर्थापनालाई राष्ट्रको नवनिर्माणको सपनासँग जोडेर अघि बढाउने हो भने त्यसको निश्चित गन्तव्य हुनु आवश्यक छ। यतिवेला हामी विनासकारी भूकम्पको पीडावाट मात्रै गुज्रिरहेका छैनौ। हामी दसवर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व पछिको संक्रमणकालसँग पनि जोडिएका छौं। साथै युगान्तकारी महत्वको राजनीतिक परिवर्तनको राजनीतिक संक्रमणकालसँग पनि गासिएका छौं।

यी सवै परिप्रेक्षमा नै मुलुकले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको राष्ट्रिय संकल्पको माग गरिरहेको बेलामा हामीले त्यसको समष्टिगत अपेक्षा र गन्तव्य पहिलाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि कम्तिमा पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको राजनीतिक कार्यदिशासँग पुनर्थापना र पुननिर्माणलाई आवद्ध गर्न सक्नुपर्छ। साथै यस नव निर्माणले नेपाली समाजका बदलिएका आकांक्षा र नेपाली समाजको वर्तमान विशिष्ट अवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

यतिवेला विश्व व्यवस्थामा आएका परिवर्तन र नेपाली समाजमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम स्वरूप नेपाली समाज सामन्ती समाजबाट पूँजिवादी समाजतर्फ तिव्र गतिमा संक्रमण गरिरहेको छ। तर यस संक्रमणको दिशा परम्परागत पूँजिवादको दिशाभन्दा निकै फरक छ। यो अवधिमा नेपाली समाजमा मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण सामाजिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ।

नेपाली समाजमा यस्तो विशिष्ठ स्थिति नेपालको राजनीतिमा वाम प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको लामो सहकार्यका कारणले भएको हो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा नहुञ्जेलसम्म उनीहरूका बीचको सहकार्य जारी रहने अवस्था छ। तर, संविधान निर्माणपछि भने कुन दिशामा अघि वढ्ने भन्ने प्रश्नमा गतिरोध आउन सक्छ।

मुलकलाई भविष्यमा कुन दिशातर्फ पूँजिवादतर्फ कि समाजवादतर्फ अघि बढाउने भन्ने प्रश्नमा उनीहरुका बीचमा अन्तरविरोध पैदा हुनु स्वभाविक हो। यस बिचमा विनासकारी भूकम्पले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। यसले पुननिर्माण र पुनर्थापनाको काममा दुवैपक्षको सहकार्य थप जरूरी बनाएको छ। पुनर्थापना र पुननिर्माणको अभियान यसै आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अघि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि पुनर्निर्माण र पुनर्थापनाको अभियानलाई राष्ट्रिय नवनिर्माणको योजनासँग जोडेर अघि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ।

एकीकृत तथा योजनावद्ध वस्ती विकासः

भूकम्पको महाविनास र उद्धार तथा राहतमा उत्पन्न कठिनाई पछि एकीकृत तथा सुरक्षित वस्ती विकास वहसमा छ। वर्तमानमा अस्तित्वमा रहेका हाम्रा गाउँहरू मात्रै होइन, शहरहरू पनि योजनावद्ध रुपमा निर्माण हुन सकेका छैनन्। केही सिमित शहरहरू सुरुमा योजनावद्ध ढंगले निर्माण भएपनि पछि त्यसको विस्तार भने हुचुवाकै भरमा भए।

जसले गर्दा नै राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा भूगर्भ विभागले तयार गरेको भौगर्भिक नक्सांकनमा वस्ती विकासका लागि अनुपयुक्त भनेर किटान गरिएका ठाउँहरूमा समेत शहरको विस्तार गरियो।

यतिवेला सिंगो मुलुक त्यही भुल वा हेलचक्र्याइको पीडामा छटपटाइरहेको छ। तर ‘संकट नपरि चेत फिर्दैन’ भने झै यतिवेला हामी एक प्रकारले चेत फिरेको अवस्थामा छौ। यस्तो बेलामानै हो हामीले विपदको सामना गर्न सक्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्ने हिसावले योजनावद्ध रूपमा वस्ती विकास गर्ने। भविष्यमा विपदको पीडा कम हुँदै गएपछि एकीकृत र सुरक्षित वस्ती विकास गर्ने कुरा निकै कठिन विषय बन्न पुग्नेछ।

छरिएर रहेका वस्तीलाई एकीकृत गर्ने, असुरक्षित वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र योजनावद्ध रूपमा एकीकृत र सुरक्षित वस्ती विकास गर्ने कुरालाई यतिवेला हामीले जोड दिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। एकीकृत र केन्द्रीकृत वस्ती विकासको कुरा सुरक्षित र सुविधासम्पन्न वस्तीको विकाससँग मात्र जोडिएको विषय होइन। यो त उत्पादकत्व र उत्पादनशीलतासँग जोडिएको विषय हो।

उत्पादकत्व र उत्पादनशीलताका लागि मानव संशाधनको यथोचित प्रयोग गर्ने हो भने त्यसका लागि अनुकुल हुने गरी वस्तीहरुको विकास गरिनु आवश्यक हुन्छ। यतिवेलाका हाम्रा अधिकांश वस्तीहरू जीवन निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीमा आधारित भएर बसेका र बसाईएका हुन्। तर अब हाम्रा वस्तीमा उपलव्ध श्रम र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने गरी नै वस्तीको विकास गर्नुपर्छ। तर, यसरी विकास गर्ने बस्ती पनि अनिवार्य रूपमा जिविकासँग जोडिउन् र उनीहरुको सांस्कृतिक मौलिकताका कायमै रहोस् भन्ने कुरामा यथोचित ध्यान दिनुपर्छ।

यस अर्थमा अबका वस्ती एकीकृत र केन्द्रीकृत हुनेछन् विपदका दृष्टिले सुरक्षित हुनेछन्, आर्थिक हिसाबले उत्पादनशील हुनेछन् र सांस्कृतिक हिसावले आफ्नो मौलिकतालाई जगेर्ना गर्न सक्षम हुनेछन्। त्यसका लागि निम्न अनुसारको नीति तथा योजना अबलम्वन गर्नु आवश्यक छ।

जमिनको स्वामित्वको प्रश्नः

योजनावद्ध विकासका लागि जमिनको उपयोगको प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यतिवेला जमिनमा जसको स्वामित्वमा छ उसले आफ्नो इच्छानुसार प्रयोग गर्ने गरेको छ। निजी सम्पत्तिमाथिको मौलिक अधिकारका नाममा पनि जमिनको स्वेच्छाचारी प्रयोग हुने गरेको छ। यसले विकासको काममा समेत नकारात्मक असर पुग्ने गरेको छ।

यतिवेला पूर्वाधारको विकास राज्यले गर्ने, तर त्यसका कारणले जमिनको मूल्यमा हुने वृद्धिको लाभ भने व्यक्तिले बिना कुनै लगानी पाउने अवस्था छ। पूर्वाधार विकासका कारणले जमिनको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भइ आय र सम्पत्तिमा पनि असमानताको अवस्था सिर्जना हुनेगरेको छ। यस प्रकारको स्थिति आउन नदिन जमिनको वास्तविक मालिक राज्य हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु जरूरी छ।

राज्यले निश्चित विधि र प्रकृया अन्तर्गत मात्र नागरिकलाई स्वामित्व वा हकभोगको अधिकार दिएको हो भन्ने कुरा स्थापित गरिनुपर्छ। जुन वास्तविक र जायज विषय पनि हो।

तसर्थ अबदेखि जमिनको उपयोगका सन्दर्भमा आवश्यक नीतिहरू बनाउने, उक्त नीतिमा परिवर्तन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अधिकार राज्यसँग सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्छ।