कुकर्मको परिणाम : इयुको आदेश

युरोपियन युनियनले नेपालका खस आर्यलाई अलग पहिचान नदिन सरकारलाई सुझावात्मक आदेश दिएको छ । यो आदेशले नेपाली समाज र पूरै राजनीतिलाई तरंगित तुल्याएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणको आवरणमा गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनका विषयमा केही टिप्पणी गर्दै इयुका तर्फबाट यस्तो आदेश आएको हो ।

यसप्रसंगमा निर्वाचनका विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा ०७० मा खिलराज रेग्मी सरकारले गरेको संविधान सभाको निर्वाचन जस्तै गरी शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित ढंगले संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । आफ्नो पार्टीको लज्जाजनक पराजयलाई व्यहोरेर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा अहिले देउवाले कांग्रेसको अदालतमा बयान दिनुपर्ने अवस्था आएकोछ । तर पनि त्यस निर्वाचनलाई अपारदर्शी भन्ने टिप्पणी गरेर इयु पर्यवेक्षण पक्षले अप्रसन्नता प्रकट गरेको छ ।

यो अप्रसन्नता निर्वाचनमा केन्द्रित छ कि इयुको अन्तर्निहित कुनै उद्देश्यमा केन्द्रित छ अहिले नै भन्न सकिँदैन ।बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु एकै समयमा मिलेजस्तै गरी माओवादीबाट प्रदेश तीनमा उपसभामुख निर्वाचित राधिका तामाङले गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेको समाचार र कानुनमन्त्रीले गाई काट्ने अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्ने समाचारले बजार तातिरहेको समयमा इयुले खस आर्यविरुद्ध आफ्नो मत प्रकट गरेको छ । मौलिक अधिकारका सन्दर्भमा सबै जातजातिले आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार व्यवहार गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश भएको हुनाले प्रत्येक जातले आफ्नो परम्परा अनुकूल हुने गरी आफ्ना व्यवहार यथावत् गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क नाजायज हुँदैन । तर आफ्नो परम्परा निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा देशको कानुन, देशको परम्परा देशका बहुसंख्यक अरू जातजातिको भावना र उनीहरूका रीतिरिवाजमाथि हस्तक्षेप गर्नु नाजायज हुन्छ ।

एकजना जनजाति नेताले त यतिसम्म भनेको सामाजिक सञ्जालमा देखियो कि त्यसमा कुनै अमूक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर गोरु काट्ने कार्यक्रम बनाउने प्रतिज्ञा गरिएको छ । माओवादी हिंसाले नेपालमा भित्र्याएको सबैभन्दा खतराजनक कुरूप कुष्ठरोग के हो भने नेपालको समग्र जातीय सन्तुलन क्षतविक्षत भएको छ, क्षेत्रीय अतिवादको विकास भएको छ, जातीय घृणा र प्रतिशोध तीव्र विस्तार भएको छ, धार्मिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप र अतिक्रमणको कुनै सीमा छैन ।०६३ को जनआन्दोलनको उत्कर्ष र त्यसपछि भएका जातीय आन्दोलनहरूमा समेत बाहुनलाई काशी र क्षत्रीलाई फाँसी भन्दैै सडकमा नाराहरू व्याप्त भएका थिए । ती नाराहरूलाई उराल्न कथित क्रान्तिका नाउँमा भ्रान्तिकारीहरूको सक्रियता हेर्न लायक थियो । तर हेक्का राख्नैपर्ने विषय छ : कुनै पनि देशका केही मौलिक पहिचान र परम्परा हुन्छन् । पहिचान र परम्परा नभएको देश हुँदैन । लोकतन्त्रले त्यस्ता पहिचान र परम्परालाई विनाश गर्दैन, अपितु संरक्षण गरेको हुन्छ । नेपालको परिचय आध्यात्मिकतासँग जोडिएको छ । शैव संस्कृतिसँग जोडिएको छ । राम जानकीको संस्कृतिसँग र करिब अढाइ शताब्दीदेखि थप अहिंसा परमो धर्म मान्ने बुद्ध संस्कृतिवाट दीक्षित हुँदै आएको छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा अरू धर्मावलम्बीहरू श्ूान्यप्रायः थिए । शिव, राम जानकी र कमोबेस बुद्ध संस्कृतिलाई पनि खस आर्यको मात्र पहिचानका रूपमा परिचित गराउँदै अत्यन्त छोटो विगतदेखि नेपालमा खस आर्यविरुद्ध विषवमन गर्न लागिएको छ । नेपालको अन्तिम शासक हिन्दू अनुयायी खस आर्य समुदायका शाह वंश रहे पनि इतिहास हेर्ने हो भने किराती, मगर, नेवार, तामाङ, तमु, थारू, यादव, सबैका पूर्वजहरूले जातीय शासन गरेको प्रमाणित भएको छ । नेपालमा शेर्पाहरूले तथा मूल शासक भएर बाहुन र इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले शासन गरेको पाइँदैन।

आदिकालदेखि नै आर्यहरूको बसोवास थियो,नेपालमा । यो भूमि तपोभूमि, ऋषिभूमि र यसैकारण आध्यात्मिक भूमिका रूपमा स्थापनाकालदेखिनै विकास हुँदै आएको छ । स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका विशिष्ट उपासक स्थापित विद्वान् लोककृष्ण भट्टराईले आफ्नो बृहत् ग्रन्थ  नेपाली सभ्यता ः विगत र वर्तमानमा सम्पूर्ण दर्शनको जननी भूमि नेपाल भएको अनेक प्रमाण र तर्कहरूले पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् ।यो उनको कृति भरखरै प्रकाशित भएको छ । यस कृतिमा उनले वैदिक दर्शनदेखि भौतिकवादी दर्शनसमेत नेपाल भूमिमा रचना भएको तर्क गरेका छन् । यो कृति आजका सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ भन्नेमा यो पंक्तिकार पूर्ण विश्वस्त छ । तर खस राजा पृथ्वीनारायणसँग पराजित भएको अंग्रेज शासकका समर्थकहरूले लेखेको इतिहासका भरमा नेपाली खस आर्यविरुद्ध निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ ।

लेखक: पुरुषोत्तम दहाल

भारतजस्तो विशालकाय भएका अनेक राजारजौटाहरूमाथि सजिलै नियन्त्रण गर्न सफल अंग्रेज शासनलाई रोक्ने सामथ्र्य राखेका र अंग्रेजी हुकुमलाई लज्जित तुल्याउँदै पराजित गर्न सफल राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भन्नेहरू तिनै पराजित अंग्रेजी सत्ताका कामदार हुन् भन्ने कुरामा धेरै बहस गरिरहनु पर्दैन । अंग्रेजका समर्थकहरू नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै हिमालको काखमा रहेको नेपाललाई हत्याउन नसकेको रिसमा राजा पृथ्वीनारायण शाह र नेपालका आर्य खसहरूविरुद्ध निरन्तर उभिएका छन् । नेपालको सुरक्षामा जीवन उत्सर्ग गर्ने त्यसबेलाका विभिन्न जातजातिका आजका सन्तानहरू पनि तिनीहरूकै होमा हो मिलाउँदै जातीय घृणाको संवाहक हुन लागेकाप्रति शंका गर्नुपर्ने त्यसै भएको होइन ।त्यसमा पनि सबैभन्दा प्राचीन, अर्वाचीन, आध्यात्मिक, वैदिक सभ्यताले निर्मित, सिञ्चित, नेपालको समुन्नत जातमाथि प्रहार केन्द्रित हुँदै अहिले यो समुदायलाई राज्यले नै दोस्रो श्रेणीको नागरिकमा परिणत गरिदिएको छ । अहिले खस आर्य समुदायभन्दा बाहिरका सबैले नेपालको संविधानमा शतप्रतिशत अधिकार पाएका छन् भने खस आर्य समुदायलाई५५ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न विवश बनाइएको छ ।

प्रगतिशील र सबैलाई समान न्याय दिने नाममा स्थापित वर्तमान राज्यप्रणालीले खस आर्यलाई यसरी विभेद गरिरहे पनि यो वर्ग आश्चर्यचकित मौनतामा बसिरहेको छ ।खस आर्यहरू भन्दा शताब्दियौँपछि नेपाल प्रवेश गरेका कतिपय जातिले आफूलाई आदिवासी दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन लिइरहेका मात्र छैनन् उनीहरूले राज्यबाट विशेषाधिकार समेत पाएको अवस्था छ ।यसरी इतिहासको मूल्यांकननै नगरी जातिविशेषलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्दा आउने दुष्परिणामका बाछिटाहरू आउन लागेका छन् । नेपालमा विभेदमा परेको समुदाय दलित मात्र हो । दलितलाई पनि विशेष योग्य बनाउने राज्यको नीति हुनुपर्ने थियो । तैपनि यो समुदायलाई विशेष अधिकार दिनु सकारात्मक विभेद मानिनसक्छ र नै स्वीकार्य मानिएको छ । आर्थिक रूपले हुने र नहुने वर्गलाई पृथक् गरी नहुने श्रेणीका नागरिकप्रति सम्मान गर्दै राज्यले विशेष दायित्व लिनसकेको भए सम्भवतः राज्यप्रणाली यति विभेदकारी हुने थिएन ।

वैज्ञानिक समाजवादका व्याख्याता माक्र्सका अनुयायीहरू समेतले आर्थिक पहुँच नभएकाहरूप्रति ठाडो प्रहार केन्द्रित गर्दै जातीय भेदलाई आफ्नो नीति बनाउन पुग्नु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । आफूलाई गरीबका मसिहा भन्दै जनतालाई भ्रमित तुल्याउन सफल नेपालका क्रान्तिकारीमा जातिवादी चिन्तनका लागि कुन प्रेरणाले काम गरेको थियो भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्न लागेको छ । नेपालमा क्रान्तिवाद र प्रगतिशीलताको चुरो कहाँ र कसरी जोडिएको रहेछ भन्ने तथ्य थाहा पाउन नेपालीहरूले अब धेरै दिन कुर्नु पर्दैन जस्तो देखिँदैछ।

हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने सूत्र नेपालका सन्दर्भमा धर्म र संस्कृति नै हो । विभिन्न जात र समुदायलाई जोड्ने सूत्र पनि यो भन्दा पृथक् थिएन । किरातीले शिवलाई मान्छन्, तामाङ, शेर्पा, तमु आदिले बुद्धलाई मान्छन्, अरूले हिन्दू धर्मका शाखा प्रशाखाहरूमा आफ्नो विश्वास प्रकट गरिरहेका छन् । अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दूहरूको जनसंख्या नेपालमा छ । अनि बौद्धमार्गी र इस्लामहरू छन् । करिब९५ प्रतिशतमा रहेको ओम्कार परिवारको आवाजलाई पैतालामुनि राख्दै नेपालमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिएपछि बिस्तारै हिमाल पहाडको मधेस तराईसँग जोड्ने सम्बन्ध टुट्यो भने जातीय सूत्रहरू पनि भताभुंग हुन पुगे ।

लोकतन्त्रमा धर्मको पहिचान हुँदैन भन्ने मान्यता सर्वस्वीकार्य किन छैन भने लोकतन्त्रको जननी राष्ट्रबेलायतसमेत धर्म सापेक्ष रहेको छ । त्यहाँ प्रोटेस्टेन्टबाहेक कोही पनि राजा हुन पाउँदैन । इस्लाम, हिन्दु, बौद्ध वा क्याथोलिक धर्म मान्नेले राजगद्दी चलाउन पाउँदैन । तर नेपालमा धर्म निरपेक्षताका लागि युरोपका अनेक राष्ट्रहरूले र त्यहाँ रहेका अनेक संस्थाहरूले प्रशस्त लगानी गरेका छन् । मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अनेक स्वघोषित मूर्धन्यहरूमाथि समेत अधिकारका नाउँमा धर्मनिरपेक्षताकालागि उनीहरूको ठूलो लगानी भएको विगतमा नदेखिएको होइन ।

खस आर्यविरुद्ध आदेश दिएर इयुले र नेपालको संविधानमा किटान गरिएको राष्ट्रिय जनावर र हिन्दुहरूको पूज्य गौमातालाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने जिम्मेदारहरूबाट आएको आवाज त्यही विगतका कुकर्महरूको परिणामवबाहेक केही पनि होइन । यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बधाइका पात्र भएका छन्। उनले इयुको त्यस सुझावलाई भनौँ आदेशलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो सुझावले स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता भएको नेपालमाथि हस्तक्षेप भन्ने टिप्पणी गरेर सबै नेपालीको मनको स्पन्दनलाई वाणी दिएका छन्। इयुको भनाइप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ पनि ओलीको जस्तै छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि इयुले आफ्नो सीमा उल्लंघन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अब नेपालीहरूको धार्मिक आस्थामाथि कसैले पनि प्रहार गर्नु हुँदैन भनेर भित्र र बाहिरका जातिवादी र घृणा उत्सर्जकहरूलाई समेत सचेत तुल्याउनु आवश्यक छ। साभार नागरिक न्युज