पुनःनिर्माणमा काठको कमी नहुने

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि काठको कमी हुन नदिन विभिन्न कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

भूकम्पपीडित जनतालाई काठ वितरण गर्न मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै ‘भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन, आपूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२’ तयार गरी जारी गरिसकेको छ ।

वनमन्त्री शङ्कर भण्डारीले भूकम्प प्रभावित जनतालाई सहुलियत दरमा काठ वितरण गर्ने कार्य मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । उहाँले यस कार्यका लागि मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै पुनःनिर्माणमा काठको कमी हुन नदिन विभिन्न कार्ययोजना अघि सारेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले वन विभाग र प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै सेल बनाउने तयारी पनि गरेको छ । उक्त सेलले पुनःनिर्माणमा मन्त्रालयका तर्फबाट सबै कुरा अध्ययन गरी समन्वय गर्नेछ ।

वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई बोलाएर भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि चाहिने काठ माग सम्बन्धी विवरण मागेको जानकारी दिनुभयो ।

“माग आएपछि हामीसँग भएको मौज्दात कति छ कति चाहिन्छ भनेर तयारी गर्ने थियौँ । कति पुग्दैन, नपुगेकोलाई कहाँबाट कटान गर्ने भन्ने कुराको आँकलन गर्न सजिलो हुन्थ्यो” – उहाँले भन्नुभयो । प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो – “भूकम्पमा भत्केका भवनका सबै काठ काम नलाग्ने भन्ने हुँदैन । भूकम्पले काठ लिएर गएको छैन ।” भत्केका करिब ६० प्रतिशत काठ पुनः प्रयोग हुन सक्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले एक कदम अघि बढेर भूकम्पपीडितलाई गोलिया काठ दिँदा गाह्रो हुन्छ भनेर आवश्यक आकारका चिरानी काठ दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले काठ चिरान गर्न टिम्बर कर्पाेरेसनसँग भएका सबै सःमिललाई तयारी अवस्थामा ल्याउने र नभ्याएमा अन्य सःमिल भाडामा लिएर भए पनि काठको आकार चिरान गर्ने सोच बनाएको छ ।

वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भूकम्पपीडित जनताबाहेक राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक धरोहर पुनःनिर्माणका लागि काठ निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

पुरातात्विक धरोहर पुनःनिर्माण सरकारले नै गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसमा लाग्ने आवश्यक काठ सहज रुपमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उहाँले भन्नुभयो – “एकातिर काठको राजस्व लिएर सरकारको खातामा जम्मा गर्ने र अर्काेतिर अर्थमन्त्रालयले सो बापतको रकम दिने गर्दा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले हामी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नेछौँ ।”

भूकम्पपीडित जनतालाई ९० प्रतिशत राजस्व छुटमा काठ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भने छलफल जारी छ । राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने काठ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराए पनि सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने काठका सम्बन्धमा भने सरकारको स्पष्ट धारणा आइसकेको छैन ।

विभागले काठ दाउरा सङ्कलनलाई समयमा सुरु गरेर उत्पादन बढाउन र लिलाम स्वीकार गर्ने अनि विभिन्न बहानामा काठ नउठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कार्ययोजना बनाएको महानिर्देशक आचार्यले बताउनुभयो ।

विभागले सो कार्ययोजना दसैँअघि नै मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कात्तिक १ गतेदेखि सोही बमोजिम काम गर्ने तयारी बनाएको छ ।

प्राधिकरणले नुवाकोट र रसुवामा मात्र पुनःनिर्माणका लागि करिब पाँच करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सर्वजनिक गरेको थियो । तर वन मन्त्रालयले भने भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाको पुनःनिर्माणका लागि जम्मा पाँच करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने ठोकुवा गरेको छ ।

विभागले हालसम्म भूकम्प प्रभावित १५ जिल्लाका जनतालाई करिब पाँच लाख क्युफिटभन्दा बढी काठ वितरण गरेको जनाएको छ ।

भूकम्पले क्षति पु¥याएका ३१ जिल्लामध्ये १५ जिल्लाका केही बस्तीमा सो काठ वितरण गरिएको विभागका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उपसचिव चन्द्रमान डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो । भीष्मराज ओझा रासस